काठमाडौँ, १२ असार । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप यादवले नेपाली औषधी उद्योग, औषधी थोक विक्रेता तथा फार्मेसीहरूको गुणस्तर र सञ्चालनमा देखिएका जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्नुभएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री यादवले औषधी ऐन, २०३५ एवम् अन्य प्रचलित कानुनको पालना भए/नभएको सुनिश्चित गर्न समिति गठन गर्नुभएको हो ।
समितिको मुख्य उद्देश्य मधेस प्रदेशको वीरगञ्ज र कोसी प्रदेशको इटहरीमा रहेका औषधी उद्योग, थोक विक्रेता र फार्मेसीहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी उत्पादन, विक्री वितरण, निकासी पैठारी र सञ्चय प्रक्रियामा रहेका समस्याहरूको पहिचान गर्नु रहेको छ । त्यस्तै समितिले औषधी उत्पादनमा गुणस्तर मापदण्डको पालना, औषधीको प्रभावकारिता र सुरक्षाको निरीक्षण पनि गर्नेछ । औषधी थोक विक्रेताहरूले तय गरिएको स्तरको औषधी विक्री वितरण गरिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयलाई समेत समितिले जाँच गर्ने छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा रहनुभएको छ । सदस्यहरूमा औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल, राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाका वरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक सङ्गीता साह, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका औषधी व्यवस्था विभागका शाखा कार्यालयका प्रमुख रहनुहुनेछ । त्यस्तै, समितिको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्मा रहनुभएको छ ।
अनुगमनले नेपालमा उत्पादित औषधी उत्पादन र विक्री वितरणमा तोकिएको गुणस्तरको पालना गराउन, उपभोक्तालाई सुरक्षित औषधी पाइरहेको सुनिश्चितता गराउन, औषधीको मूल्य र उपलब्धता नियन्त्रण गर्न र औषधी उद्योगप्रति विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने मन्त्री यादवले विश्वास लिनुभएको छ ।
त्यसै गरी अनुगमनले औषधीको गुणस्तर सुधार गर्न र बजारमा गलत औषधीको विक्री रोक्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “जनगुनासो सम्बोधनसँगै उपभोक्ताले सुरक्षित र गुणस्तरीय औषधी प्राप्त गर्नेछन् । यसले औषधी उद्योगमा व्यापक सुधार ल्याउन सहयोग गर्नेछ ।”
समितिलाई १५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने तयारी समेत गरेको छ ।
