वीरगन्ज मंसिर, ०१
करिब४ वर्ष अगाडि २०७५ साल पुसको पहिलो साता बृहत सर्वपक्षिय बैठकबाट वीरगन्जको नारायणी रंगशालालाई प्रारदेशिक रंगशाला बनाउन एउटा आन्दोलनको घोषणा भयो । हाल वीरगन्जको नगर प्रमुख भएका नेता राजेशमान सिंह, नेपाली काँग्रेसका त्यतिबेलाका सभापति अजयकुमार द्विवेदी, नेता रामनारायण कुर्मी, एमालेका प्रभु हजारा, नेता बिचारी यादव, लगायत अगुवाहरुले त्यसको अगुवाई गरिरहेका थिए । आफ्नै पार्टीको सरकारले निर्णय गरेकोले यस आन्दोलनको समर्थनमा पर्सा १ का साँसद प्रदिप यादव भने आएनन । निर्णयलाई राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, खेलकुद प्रेमी, युवा, महिला र संचारकर्मीहरुले सर्वसहमतबाट पारित गरेका थिए ।
वीरगन्जमा १८ विगहा क्षेत्रमा रहेको नेपालकै दोश्रो वीरगन्ज नारायणी रंगशालालाई प्रादेशिक रगशाला घोषणा गराउन उक्त सर्वपक्षिय भेलाको आयोजना गरिएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव राजेशमान सिंहले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर वीरगन्जको विकासमा सवैको सहकार्य आवश्यक रहेको अह्वान मात्र गरेनन आफ्नै पार्टीका ६ जना अध्यक्ष मण्डल, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाली काग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि, एमालेका नेता रघुविर महासेठ लगायत नेताहरुको प्रभावमा वीरगन्जलाई उपेक्षा गरिएको भनी प्रतिबाद पनि गरे । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी प्रारदेशिक रगंशाला वीरगन्जमा बनाउने कुरामा साथ नदिएको भन्दै त्यतिबेला दुख जनाए । तत्कालीन नगर उपप्रमुख शान्ति कार्की, नेता निजामुदिन समानी, नेता सुन्दर कुर्मी, अगुवा उद्योगी अशोक बैद्य, युवा नेता मानदेव हजरा, खेलप्रमी शिवशंकर पटेल, युवा नेता ईम्तीयाज आलम, युवा नेता मनोज चौधरी, युवा नेता ओम प्रकाशलगायतले प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री राउतको भुमिका बीरगन्जप्रति गलत रहेको भन्दै यसलाई सच्याउन नारायणी रंगशालालाई प्रादेशिक बनाउनु पर्ने ठहर गरे ।
त्यतिबेला प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बीरगन्जको भाग खोसेर जनकपुरलाई दिएको कुराले सबैमा आक्रोश थियो । हुन पनि मध्यमाञ्चलको यो क्षेत्रीयस्तरको नारायणी रगंशालालाई प्रारदेशिक रगंशाला बनाउन पुर्वाधार र आधार तथा कारणहरु हुँदा हुदै लालबाबु राउतले जनकपुरमा भाडामा जग्गा लिएर त्यहाँ प्रादेशिक रगशाला बनाउने राउतकै सरकारको निर्णय थियो । यस कारणले आन्दोलनसहितको पाँच बुँदे कार्यक्रम घोषणा गरियो । प्रदर्शन र बिरोधको कार्यक्रम सुरु भयो । नेता राजेशमानकै प्रयासमा वार्ताको लागि थितीमिती र ठाउँ तोकियो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत समय दिएर पनि आएनन । आन्दोलन अघि बढ्यो तर राउत र प्रदेश सरकारको अनुदारताका कारण समयक्रम संगै सेलाएर गयो । आज मत माग्न राउत स्थानीयबासीको दैलोमा पुगको बेला वीरगन्जसंग किन धोका गरेको भनी सवाल गर्न जरुरी रहेको युवा नेता राकेश यादवले स्मण गराए ।
यस्तो थियो प्रकरण
वीरगन्जमा निर्णयको विरोध भएपछि उता जनकपुरमा प्रदेश सरकार केही दिन बचाउमा उत्रियो । वीरगन्जमा सुरुभएको प्रदर्शन लगायतको कार्यक्रमहरुकै क्रममा २०७५ मंसिर २८ मा प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो पुर्व निर्णयलाई खण्डन गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारको निती, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रदेशस्तरको रंगशाला बनाउने कुनै कार्यक्रम नरहेको भनिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद फुयालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘जनकपुरमा प्रदेश सरकारले नभइ संघीय सरकारले प्रादेशीक रंगशाला निर्माणका लागि प्रकृया थालेको’ उल्लेख थियो । तर उक्त दावी वीरजन्जका जनतालाई झुक्याउनको लागि गरिएको पोल चाँडै खुल्यो ।
त्यतिबेला फेला परेका कागजातहरुका अनुसार प्रादेशीक रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा छनोट गरिदिन आग्रह गर्दै राष्ट्रिय खेलुकद परिषदले २०७५ भदौ १० गते प्रदेश सरकारलाई पत्रचार गरेको थियो । ०७५ असोज २५ गते बसेको प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रादेशीक रंगशाला निर्माणका लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १४ स्थित सात कित्तामा रहेका १६ बिघा १७ कट्ठा जग्गा छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो भन्ने खुल्यो । सो निर्णयको जानकारी प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत असोज २६ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्र लेखेर गराइसकेको देखियो । यता सार्वजनिक सम्पतिकै रुपमा पर्याप्त १८ बिगहा जग्गा, आधारभुत पुर्वाधार, बेग्लै क्रिकेट रंगशाला र पहिलेदेखी खेलकुद पनि संचालन हुदै आएको नारायणीलाई पाखा लगाउन भाडामा जग्गा लिएर भए पनि जनकपुरमा प्रादेशिक रंगशाला लैजान राउत नेतृत्वको प्रदेश सरकार उद्दत देखियो ।
‘प्रादेशि रंगशाला निर्माणको लागि स्थान छनौट’ शिर्षकमा असोज ६ मैं सामाजिक विकास मन्त्रमालयका प्रदेश सचिव देविराम भण्डारीले मन्त्री परिषदमा पेस गरेको बिभागीय मन्त्रीद्वारा स्विकृत प्रस्तावमा असोज २५ को प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णय सच्याउन वीरगन्जबाट सर्बपक्षीय आग्रह हुदा कुनै सुनुवाई भएन ।
