वीरगन्ज,२३माघ: वीरगन्ज नाकास्थित आईसिपी भन्सार नाका हुँदै चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को पहिलाे ६ महिनामा भारत तथा तेस्रो मुलुक तर्फ १४ अर्ब ८५ करोड,६९ लाख १६ हजार मूल्य बराबरको नेपाली उत्पादन निकासी भएको छ ।
गत साउन देखि पुषसम्म ६ महिनाकाे अवधिमा वीरगन्ज आईसिपी भन्सार नाका हुँदै भारत, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, रुस, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकहरूमा तेल, जुस, कपडा लगायतका नेपाली उत्पादन तथा जडीबुटी निकासी भएको वीरगन्ज आईसिपी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले जानकारी दिए ।
आईसिपी भन्सार नाका हुँदै ३ अर्ब ५३ करोड ८५ लाख ५५ हजार मूल्य बराबरको फलफूलको जुस भारत निर्यात भएको छ भने ७ करोड ९२ लाख २२ हजार मूल्य बराबरको पाम आयल निर्यात भएको छ । त्यसैगरी ६२ करोड ६० लाख २४ हजार मूल्य बराबरको जमोठ कपडा निर्यात भएको छ ।
त्यसैगरी बत्तिसा, त्रिफला, च्वबनप्रास लगायतका डाबर नेपालका उत्पादनहरू १ अर्ब ६ करोड १० लाख ३८ हजार मूल्य बराबरको भारत निर्यात भएको छ भने ३ करोड ११ लाख ९ हजार मूल्य बराबरको भटमासको तेल निर्यात भएको छ ।
वीरगन्ज भन्सार नाकाबाट ८० करोड ६९ लाख ८८ हजार मूल्य बराबरको पिना, ४३ करोड १० लाख १४ हजार मूल्य बराबरको सेन्थेटिक यार्न, ३६ करोड ८० लाख २२ हजार मूल्य बराबरको आयुर्वेदिक तथा होमियापेथिक औषधीको कच्चा पदार्थ भारत तथा तेस्रो मुलुक निर्यात भएको पन्थीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी पछिल्लो ६ महिनाकाे अवधिमा उक्त नाकाबाट ३९ करोड १९ लाख ३३ हजार मूल्य बराबरको स्पोर्ट सुज, ३७ करोड, ५२ लाख बराबरको नेपाली कपडा, १२ करोड १६ लाख ८४ हजार मूल्य बराबरको उनी गलैँचा भारत निर्यात भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
वीरगन्ज नाकाबाट साउन देखि पुष मसान्तसम्म ३ अर्ब २६ करोड ६१ लाख ३६ हजार मूल्य बराबरको फलामे पाता, ४७ करोड ५० लाख २ हजार मूल्य बराबरको सि.आर.सिट, २९ करोड ४९ हजारको कुकुर तथा बिरालोको खाना, २३ करोड १५ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको लिडसिसा, ९ करोड ९४ लाख १० हजार मूल्य बराबरको सूर्यमुखी प्रशोधित तेल र ११ करोड ६९ लाख ६९हजार मूल्यको प्लास्टिकका बिर्को ढकनीहरू भारत निर्यात भएको आईसिपी भन्सार कार्यालय वीरगन्जका प्रवक्ता एवं प्रमुख भन्सार अधिकृत रामचन्द्र शर्मा ढकालले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ काे ६ महिनाकै अवधिमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा २ खर्ब ९३ अर्ब ७९ करोड ५९ लाख ८० हजार बराबरको सामान आयात भएको छ ।
अर्थ

पोखरा । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्थाविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले प्रहरीमा जाहेरी बुझाएका छन् । पीडितहरुले कास्की प्रहरीमा जाहेरी बुझाएका हुन् । उनीहरूको जाहेरी प्रहरीले बुझेको छ तर दर्ता भएको छैन ।
जाहेरीमा रविसहित पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेश पुन, पूर्व अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन, नेत्रपाणि बास्तोला लगायत छन् । संस्थाहरूमा नेचर हब प्रालि, गोर्खा मिडिया प्रालि, नेचर नेष्ट, वारिसान इन्फोमेसन टेक्नोलोजी, स्प्रिङ उड रियलस्टेट, सोनी क्यापिटल, ग्रिजी स्पान, गोर्खा ग्रुप इन्भेस्टमेन्ट र गोर्खा आयुर्वेद प्रालि विरुद्ध पनि आरोप छ ।
यसबाहेक उनीहरू निकटका सहकारीविरुद्ध पनि जाहेरीमा नाम छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार मनपरी रुपमा पैसा गएको देखिन्छ । पैसा लिएको तर फिर्ता नगरेका कारण जाहेरी दिएको पीडितहरूले बताएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी मोहनकुमार थापाले निवेदन प्राप्त भएको बताए । ‘निवेदन आएको छ । सुरु दर्ताकै आधारमा अनुसन्धान थाल्छौँ,’ उनले भने, ‘अब अनुसन्धान थाल्न सजिलो भो । यसबारेमा जिल्ला प्रशासनसँग पनि नियमित छलफल भइरहेको छ ।
श्रौत:- रातोपाटी

वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाले धार्मिकस्थल र शिक्षण संस्थाका भवनमा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा राेक लगाउने भएकाे छ।
आइतबार बसेकाे महानगरपालिकाे बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिकाे बैठकले महानगरमा रहेका मठमन्दिर,मस्जिद,विद्यालय र क्याम्पसकाे भवन र जग्गामा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थकाे बिक्रीवितरणमा राेक लगाउने निर्णय गरेकाे हाे ।
बैठकमा स्वास्थ्य ऐन अनुसार मठमन्दिर र शिक्षालयको वरिपरि पाँच सउ मिटरसम्मकाे क्षेत्रमा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न नपाइने बिषयमा गहन छलफल भएपनि हाललाइ विद्यालय,क्याम्पस तथा मठमन्दिर, मस्जिद जस्ता धार्मिकस्थलका भवन र जग्गामा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण र कारोबारमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले महानगरमा रहेका सहकारीहरुको अनुगमन अझ प्रभावकारी बनाउने ,अनुगमनको क्रममा दिइएको निर्देशन पालन भए नभएको बारे बुझ्ने , निष्क्रिय सहकारीहरुलाई खारेजिको प्रक्रियामा लाने र विद्यालयहरुको पनि अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराई , खाद्य अनुसन्धान अधिकृत बिपिन कुमार दास ,वडा प्रहरी कार्यालय विर्ताका प्रहरी निरअंक्षक पुष्कर बाेगटीमुख, उपभोक्ता मन्चका अजित भुजेल लगायतकोपनि सहभागीता थियो ।

वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले विकास निर्माणका काम समयमै नसक्ने ठेकेदारलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
साेमबार वीरगन्जमा आयाेजित प्रेस संगठन नेपालकाे २० ओैं स्थापना दिवस तथा राष्ट्रिय परिषद बैठककाे उद्घाटन सत्रलाई सम्बाेधन गर्दै मेयर सिंहले कार्यक्रममा सहभागी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग यस्ताे आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गर्दै मेयर सिंहले भने,` ठेक्का सम्झाैता गरेर समयमा विकास निर्माणका काम नगर्ने ठेकेदारकाे प्रवृत्ति स्थानीय तहका लागि ठूलाे चुनाैती भएकाे छ।त्यसकारण कानून संशाेधन गरेर भएपनि समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा सरकारले ल्याउनु पर्छ।´
फरक प्रसंगमा मेयर सिंहले पत्रकारीतामा सुधारकाे आवश्यकता रहेकाे पनि बताए।पित पत्रकारिता बढेकाेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने,पत्रकार आफैं अदालत,आफैं न्यायाधीश ,आफैं अख्तियार बनेर समाचार लेख्ने गरेका छन्।याे गम्भीर चिन्ताकाे विषय हाे।यसमा पत्रकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ।
स्थानीय तहमा पाँच वर्ष काम गर्नका लागि जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएकाे भए पनि दुई वर्ष वितिसक्दा समेत आवश्यक कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकिएको भन्दै तत्काल कर्मचारी पूर्तिको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नु भयो ।
वीरगन्जका श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले थुप्रै काम गरिरहेकाे उनले जानकारी गराए । वीरगन्ज महानगरपालिकाले आमसञ्चार प्राधिकरण गठन गर्नुका साथै लाेक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण , ज्येष्ठ पत्रकारका लागि पेन्शनकाे व्यवस्था , पत्रकारका लागि आपतकालीन् काेष स्थापना लगायतका काम गरेकाे उनले सुनाए ।
प्रेस संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु सापकाेटाकाे अध्यक्षता तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे उद्घाटन कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकाेटा,उपमहासचिव मातृका यादव,सचिव लिलामणी पाेखरेल लगायतलेपनि सम्बाेधन गरेका थिए ।
फेरियो वीरगन्जको मुहार

वीरगन्ज । मुलुकको प्रवेशद्वारको रूपमा चर्चित औद्योगिक र व्यापारिक नगरी वीरगन्ज महानगरको मुहार फेरिएको छ । कुनै बेला अत्यन्त साँघुरो सडक, अव्यवस्थित घनाबस्ती र फोहोरका कारण अस्तव्यस्त देखिने वीरगन्ज अहिले व्यवस्थित सहरको रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ ।
सफासुग्घर र व्यवस्थित सहर बनाउने वीरगन्ज महानगरपालिकाको अभियानमा यहाँका स्थानीय बासिन्दा, विभिन्न सङ्घ संस्था र सरोकारवाला निकायहरूले समन्वय, सहयोग र सहकार्य गरेपछि वीरगन्जको काँचुली नै फेरिएको छ । यहाँ रहेका धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरूको सौन्दर्यीकरण र व्यवस्थापन गरिएको छ भने साँघुरा सडक फराकिलो गरी आधुनिक बस पार्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ । फोहोरको समुचित व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई विशेष महत्व दिइएको छ भने हरित सहरको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यीलगायत विभिन्न क्षेत्रका गरिएको सुधार कार्य र स्तरोन्नतिले गति लिएपछि एक दशकअघिको वीरगन्ज र अहिलेको वीरगन्जमा निकै विकास भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । वीरगन्जमा भएका परिवर्तनलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
धार्मिक स्थलको पहिचान र सौन्दर्यीकरण
वीरगन्ज महानगरपालिकाले एक वर्षदेखि धार्मिक रूपले महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक महत्व बोकेका तर ओझेलमा परेका एवं जीर्ण अवस्थामा रहेका धार्मिक स्थलको पहिचान गरी स्तरोन्नति र सौन्दर्यीकरण गरेको छ । महानगरवासीलाई अनुभूति गरी विकास कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ ।
बारा जिल्लाको गढीमाई जस्तै धार्मिक आस्थाको केन्द्रबिन्दु रहेको वीरगन्जको गहवामाई मन्दिरको सौन्दर्यीकरण र स्तरोन्नतिले यहाँको वातावरण फेरिएको छ । वीरगन्जको मुख्य स्थानमा रहेको गहवामाई मन्दिर यस भेगकै सबैभन्दा बढी धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको छ । अन्य दिनको तुलनामा बडादसैँको घटस्थापनादेखि दशमीसम्म भक्तजनको उपस्थितिले मन्दिर परिसर मात्र नभई यस क्षेत्रका अन्य ठाउँ भरिभराउ हुने गर्छ । यहाँ जसलाई जता मन लाग्यो त्यहीँ ठाउँमा र बाटोमै पसल राख्ने गरिएको थियो तर अहिले भने त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।
माईस्थान गहवामाई मन्दिर परिसरभित्रका सबै ठाउँ खाली गराई भक्तजनको सहज आवागमन बनाइएको छ । मन्दिरसम्म सवारीसाधनको प्रवेश निषेध गरिएको छ भने पसलहरू पूर्ण रूपले हटाइएको छ । मन्दिर वरिपरि पार्क जस्तै खुला र फराकिलो स्थान बनाइएको छ । मन्दिरको सौन्दर्यीकरणको ६० प्रतिशत काम सकिएको र ४० प्रतिशत काम अझै बाँकी छ ।
माईस्थान गहवामाई मन्दिर परिसरसँग जोडिएको कालभैरव, लक्ष्मीमाता, सितलामाई, चित्रगुप्त, दुर्गा भवानी, गीता मन्दिर, गोपाल मन्दिर, घडीअर्वा पोखरी परिसरभित्रको सूर्य मन्दिर र रामजानकी मन्दिर जीर्णाेद्वारको कार्य योजना बनाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा घोषणा गरिएको छ । सोही अनुरूप मन्दिरको स्तरोन्नति, सौन्दर्यीकरण गरि सेवा सुविधा दिने नीति अनुरूप महानगरपालिकाले दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना अनुरूपको कार्यलाई अगाडि बढाएको महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले बताए ।
व्यक्ति विशेष पुजारीको अधीनमा ७५ वर्षसम्म एकाधिकारको रूपमा रहेको रामजानकी मन्दिरको जग्गा खाली गराई महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर माघ ८ गते रामजानकी, लक्ष्मण र हनुमानजीको पाँच फिट उचाइको कलात्मक मूर्ति र कोणार्क शैलीको छुट्टै छ फिटको मूर्ति अनावरण तथा प्राण प्रतिष्ठा गरिँदै छ ।
यस्तै पिपरामा रहेको ४० वर्ष पुरानो सानो पशुपतिनाथको नामले परिचित पशुपतिनाथको मन्दिर सौन्दर्यीकरण गरी नियमित रूपमा पूजापाठ हुने गरेको छ । पिपरामै रहेको १३५ वर्ष पुरानो नरसिंह भगवान्को मन्दिरको निर्माण, सौन्दर्यीकरण, स्तरोन्नति र विस्तारका लागि दीर्घकालीन योजना अनुरूप ५० करोड रुपियाँ छुट्याएर कामको थालनी गरिएको छ । यस्तै पर्सा जिल्लाको अत्यन्त प्रख्यात तथा सर्वसाधारण गरिब तथा असहायहरूको विवाह स्थलको रूपमा परिचित बिन्दवासिनी माईको मन्दिर निर्माणका लागि डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रस्ताव) तयार भइसकेको र निकट भविष्यमा काम सुरु हुने बताइएको छ ।
पर्यटकीय स्थलको विकास र विस्तार
वीरगन्जको बाटो भई सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेका छन् । भारतीयलगायत अन्य पर्यटकका लागि मुलुकको प्रमुख प्रवेशद्वार भनिएको वीरगन्ज भन्सार नाकाको इनर्वा प्रहरी चौकी नजिक कलात्मक शौलीमा शङ्कराचार्य प्रवेशद्वारको निर्माण गरिएको छ ।
नेपाल भित्रिने पर्यटक वीरगन्जलाई बाटो रूपमा मात्र प्रयोग गर्दा वीरगन्जको आर्थिक अवस्थामा समेत प्रभाव पारेको छ । वीरगन्जमा बास नबस्नुको मुख्य कारण पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र विस्तार नहुनु एक प्रमुख कारण रहेको पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । महानगरपालिका र पर्सावासीका लागि यो चिन्ता विषय भएको मेयर सिंहले बताए । मुलुकको अन्य ठाउँमा जान वीरगन्जलाई बाटो रूपमा प्रयोग गर्ने पर्यटकहरूलाई बास बस्ने वातावरण बनाउन पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरी विकास गर्न पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको उनले बताए ।
पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित पर्सा जिल्लाको ठोरी, ठोरी जङ्गल रिसोर्ट सुवर्णपुरको होमस्टे रामभउरीभाटाको दुधेश्वर महादेव र झबराहाको इन्दु जङ्गल रिसोर्ट पर्याप्त नरहेकोले वीरगन्ज महानगरपालिकाले निकट भविष्यमा तिलावे नदीलाई प्रयोग गर्दै अलौँ र बिन्दवासिनीमा २९ बिघा जग्गामा ताल निर्माण र भुटनदेवीमाईलाई पार्कको रूपमा निर्माण गर्ने अठोट लिएको उनले बताए । अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२४ मनाउन वीरगन्ज भन्सार नाकाबाट २०२३ डिसेम्बर ३० र ३१ तारेख (पुस १४ र १५ गते) भित्रिएका करिब एक हजार सात सय भारतीय चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र सोमा रहेका भारतीय पर्यटकमध्ये लगभग ९० प्रतिशतभन्दा बढीले वीरगन्जबाहेकका ठाउँलाई पर्यटकीय स्थानको रूपमा रोज्नु चिन्ताको विषय भएको होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
सफासुन्दर हराभरा नगर
कुनै बेला फोहोर र मच्छरको नगरीको रूपमा वीरगन्जले पहिचान बनाएको थियो । वीरगन्ज महानगरपालिका र ग्रिन सिटी सामुदायिक प्रहरीको संयुक्त प्रयास र सहकार्यमा सफासुग्घर र हराभरा वीरगन्जको अवधारणाले मूर्त रूप लिँदै गएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले फोहोर गर्ने व्यक्ति, सङ्घसंस्थालाई दण्डित गर्न थालेपछि सबै सचेत भएका छन् ।
महानगरपालिकाले तोकेको समय र सवारीसाधनमा फोहोर फाल्ने बानी बसाउन सर्वसाधारणलाई गरिएको आग्रह कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस क्रममा फोहोर जथाभावी फाल्ने व्यक्ति, सङ्घसंस्था, वित्तीय संस्थासँग जरिवानावापत १५ महिनामा २५ लाख रुपियाँ असुल गरिएको मेयर सिंहले बताए । वीरगन्जमा ढल समस्याको रूपमा देखिएकोले नौ किलो मिटर ढल पूर्ण सफा गरी ढलमाथि निर्मित सरंचना भत्काइएपछि हाल ढलमा पानीको बहाव तथा वर्षायाममा पानी जम्ने कार्य केही हदसम्म निरूपण भएको छ ।
१० वर्षको सफल प्रयासपछि हरित वीरगन्जको अवधारणाले मूर्त रूप लिँदै छ । ग्रिनसिटी सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका अध्यक्ष जयप्रकाश खेतानले १० वर्षअघि दुई वटा बिरुवाबाट वृक्षारोपणको सुरुवात गरेपछि हाल वीरगन्जको मुख्य व्यवसायिक तथा वित्तीय सस्था बैङ्क, तारे होटेल औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेको आर्दशनगरलगायतका अन्य विभिन्न ठाउँमा लगभग आठ हजार विभिन्न प्रजातिका बिरुवा वृक्षारोपण गरिएको छ ।
ग्रिनसिटीका अध्यक्ष खेतानले आफूहरूको कामबाट प्रभावित भएपछि बिरुवाको संरक्षण तथा शान्ति सुरक्षामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल प्रहरी र वीरगन्ज महानगरपालिका तथा केही महिनादेखि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति भरतपुरको सहयोग प्राप्त भइरहेकोले निकट भविष्यमा वीरगन्ज महानगरलाई हराभरा बनाई हरित सहरको रूपमा विकसित गर्ने योजनाका साथ काम अगाडि बढिरहेको बताउछन्।
उज्यालो वीरगन्जको कल्पना
वीरगन्ज महागरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि उज्यालो वीरगन्ज अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । महानगरपालिकाले वीरगन्जको मुख्य सडकको दुवै किनारमा साइड लाइट, बिजुलीको पोलमा झिलिमिली बत्ती, प्रत्येक बिजुलीको पोलमा भेपर लाइटको व्यवस्था मिलाएपछि उज्यालो वीरगन्ज अभियानले मूर्त रूप लिँदै छ ।
साधन र स्रोत कमीका कारण महानगरका ३२ वडालाई पूर्ण रूपले उज्यालोमा परिणत गर्न नसकिएको भए पनि केही महिनाभित्रै सबै वडा उज्यालो हुने दाबी मेयर सिंहको छ । वीरगन्ज उज्यालो भएपछि शान्ति सुरक्षामा प्रहरीलाई सहयोग पुगेको छ, आवतजावत गर्ने बटुवा र वीरगन्जको एक मात्र बसपार्क झिलीमिली हुँदा सर्वसाधारण यात्रीहरूलाई निकै राहत मिलेको छ ।
औद्योगिक र व्यापारिक नगरी
वर्षौंदेखि वीरगन्जको परिचय र पहिचान औद्योगिक तथा व्यापारिक नगरीको रूपमा हुने गरेको छ । मुलुकको प्रायःजसो ठुला र साना औद्योगिक घरानाका व्यक्तिहरूको ठुला, मझौला र साना उद्योगहरू वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा स्थापना भएको छ ।
वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा करिब दुई हजारको हाराहरीमा उद्योग छन्, जसमध्ये ठुला उद्योगको सङ्ख्या करिब १५० को हाराहारीमा छ । सरकारले व्यापार सहजीकरण गर्न वीरगन्जको सिर्सियामा सुक्खा बन्दरगाह र अलौँमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आइपिसीको (वीरगन्ज भन्सार) को सञ्चालन केही वर्षदेखि गर्दै आएपछि उद्योगपति र व्यापारीहरूलाई सहज र सजिलो भएको छ । मुलुकले प्रयोग गर्ने भारतको कोलकोत्ता बन्दरगाहबाट सोझै कन्टेनर र रेलवेबाट सुक्खा बन्दरगाहसम्म सामानको आयात र निर्यातबाट आर्थिक रूपमा तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणले सरलता भएको छ । इनर्वामा रहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालय अलौँमा आइपिसिमा परिणत भएपछि व्यापारी र भन्सारलाई पनि सहज भएको छ ।
सुविधा सम्पन्न तथा एउटै थलोबाट सबै जसो काम सम्पन्न हुने भएपछि व्यापार सहजीकरणका पनि सरलता आएको छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष माधवलाल राजपालको विचारमा सरकारले व्यापारीहरूका लागि केही सुविधा दिए पनि उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन नसक्दा लगानी भित्रिन सकेको छैन । विदेशी लगानी भित्रिनुभन्दा पनि स्वदेशी लगानीको संरक्षण हुन नसक्दा मुलुकको उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसक्नु एक महìवपूर्ण कारक तìव हुन सक्छ ।
मुलुक आर्थिक मन्दीबाट उठन नसकेको अवस्थामा सरकारले विभिन्न बहानामा व्यवसायीहरूलाई दुःख दिने नियतले ल्याएको नीति कानुन परिमार्जित नभए निकट भविष्यमा उद्योग व्यवसायहरू पनि पलायन हुने डरलाग्दो स्थिति सिर्जना हुने सम्भावना उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले बारा जिल्लाको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेजको) स्थापना गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुको प्रमुख कारण सेजभित्र स्थापना हुने उद्योगहरूले विशेष किसिमका सुविधा र छुट नपाउनु पनि हो । सेजको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुँदा पनि उद्योगपति र व्यापारीहरू सेजभित्र उद्योग स्थापना गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।
शिक्षामा अग्रणी
शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा वीरगन्जका उद्योगपति र व्यापारीहरूको ठुलो ऐतिहासिक योगदान रहेको छ । दाताहरूले जग्गा दान तथा आर्थिक सहयोगका साथै समन्वयको भूमिका निर्वाह गरेपछि वीरगन्जमा प्रायःजसो माध्यमिक विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।
मुलुकको जेठो माध्यमिक विद्यालय त्रिजुद्ध रधुवीरराम माध्यमिक विद्यालय र उच्च शिक्षामा ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस तत्कालीन समाजसेवी तथा व्यापारी रधुवीरराम र महावीर प्रसादजीले स्थापना गरेका थिए । यस्तै बिहारीलाल खेतानले हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पस बनाइदिएपछि सोको अनुकरण अन्य दाता परिवार उद्योगपति र व्यवसायीहरूले गरेका थिए । यहाँ एक दर्जनभन्दा बढी विद्यालय दाता परिवारको सहयोग र सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
दाता महावीरप्रसाद बृजलाल केडियाको आर्थिक सहयोगमा सुन्दरमल्ल रामकुमार केडिया कन्या मावि, जग्गादाता पितरद्धिन केडिया र निर्माणकर्ता सुरजमल्ल तुल्स्याङले त्रिभुवन हनुमान मावि, जगरनाप्रसाद अग्रवालले माईस्थान विद्यापीठ मावि, महावीरप्रसाद कलवारले नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ मावि, ताराचन्द किसनलालको सहयोगमा ताराचन्द किसनलाल मावि छपकैया र दाता पन्नालाल रामचरणको सहयोगमा पन्नालाल माविलगायत एक दर्जनभन्दा बढी मावि र उच्च मावि यहाँ सञ्चालनमा छन् । यहाँ कुनै बेला उच्च अध्ययनका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो तर अहिले स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन अध्यापनले सहज भएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले नारायणी अस्पताल सञ्चालन गरेको भए पनि अस्पताल परिसरमा भएका धेरै जसो निर्माण कार्यहरू दाता परिवारको आर्थिक सहयोगमा भएको छ । अस्पतालभित्रका मूल संरचना प्रसूति गृह भवनको निर्माण वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहयोग, सहकार्य र समन्वयमा वीरगन्जका विभिन्न दाता परिवारको आर्थिक सहयोगमा भएको हो ।
यस्तै त्रिवेणी देवी सङ्घाई आकस्मिक कक्षको निर्माण उद्योगपति वीरेन्द्रकुमार सङ्घाइले गरिदिएका हुन् । समाजसेवी व्यापारी विश्वनाथ साहले बर्निङ वार्ड र खेतान परिवारले ओपिडीको निर्माण गरेर अनुकरणीय कार्य गरेका छन् । यहाँ निजी स्तरमा सञ्चालित नेसनल मेडिकल कलेज छ, जहाँ चिकित्सा विज्ञानको अध्ययन हुन्छ । यस्तै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका अन्य अस्पताल पनि छन् । पछिल्लो पटक नारायणी अस्पतालमा भएका परिवर्तनले बिरामीहरूलाई अन्यत्र रिफर भएर जानुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म हटेको छ ।
राजस्वमा १८ प्रतिशत योगदान
वीरगन्जको आफ्नै आर्थिक र औद्योगिक व्यापारको इतिहास रहेकोले वीरगन्ज आर्थिक नगरीको रूपमा पहिचान बनाउन सफल भएको छ । करिब पाँच दशकअघिसम्म मुलुकको आफ्नै उत्पादन न्यून रहेकोले सीमावर्ती क्षेत्र भारतको उत्पादनमा मुलुक धेरै हदसम्म निर्भर थियो ।
भारतीय सिमानाकासँग जोडिएका वीरगन्जको बजार सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक बजार भएकोले कुनै बेला पर्सा, बारा र रौतहटबाहेक मुलुकको राजधानी काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ, हेटाैँडा र जनकपुरलगायतका ठाउँबाट थोक तथा खुद्रा व्यापारी र सर्वसाधारण खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्यका सामान, कपडा औषधी जस्ता सामान किनमेल गर्न वीरगन्ज आउने गर्थे ।
वीरगन्जका उद्योगी व्यापारीहरूको सामूहिक प्रयासले २०१७ सालमा वीरगन्ज क्लोथ मर्चेन्ट एसोसिएसनको स्थापना भएपछि वीरगन्जले समय अनुसारको परिर्वतन गर्दै जाँदा व्यापारले गति लिन थालेको हो । वीरगन्जमा कपडा र खाद्यान्नको व्यापार बढी हुने गथ्र्याे । वीरगन्ज मर्चेन्ट एसोसिएसन २०२४ सालमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको रूपमा स्थापना भएपछि औद्योगिक व्यापारिक गतिविधि थप मैलाउँदै गयो ।
साना र ठुला गरी दुई हजारको हाराहारीमा वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोरमा उद्योगको स्थापना भएको छ । यसमा विदेशी लगानी भित्रिँदा आर्थिक रूपले मुलुकलाई फाइदा पुगेको छ भने स्थानीयवासीले पनि रोजगारी पाएका छन् ।
पञ्चायतकालमा नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाबाट २०४६ सालको खुला र उदार अर्थतन्त्र आत्मसात् गरिएपछि उद्योग व्यवसायले गति लियो । जसले गर्दा विदेशी लगानीका डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, ब्रिटेनीया बिस्कुट, केएनपी जापान (पेन्ट उद्योग) र पछिल्लो पटक पतञ्जली उद्योगको स्थापना भएपछि स्वदेशी लगानीकर्ता पनि उत्साहित भएर लगानी गर्न थालेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर उद्योग व्यापारप्रति सरकारको नीति र वित्तीय सङ्घ संस्थाले उदारता देखाए स्वदेशी र विदेशी लगानी अझै भित्रिने छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो आर्थिक मद्दत पनि वीरगन्ज क्षेत्रबाट प्राप्त हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारले २०१३ सालमा स्थापना गरेको वीरगन्ज बजार अड्डा, वीरगन्ज छोटी भन्सार कार्यालय हुँदै वीरगन्ज भन्सार कार्यालय र अहिले वीरगन्ज भन्सार कार्यालय (मूल कार्यालय) नगवा र अलौँमा आइसिपी (एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी) को स्थापना भएको छ ।
मुलुकको कुल राजस्व सङ्कलनमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले एक्लै करिब १८ प्रतिशतको योगदान दिँदै आएको छ । यस्तै मुलुकमा पहिलो पटक वीरगन्जमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको रेल्वे बेस्ट ड्राइपोर्ट (रेलसँग जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह) को सञ्चालनले आयात निर्यात व्यापारलाई गतिदिएको छ ।
श्रौत:- कन्हैयालाल केशरी/गाेरखापत्र
वीरगंज । विरंगज भन्सार कार्यालय नेपालको प्रमुख भन्सार नाकामध्ये एक हो । कमल राउतकुर्मी विरगंज भन्सारमा बालाजी क्लीरङ्गाय नामको फर्मका एजेन्ट हुन३ । उनले भन्सारको कामगर्दा त्यहाँ जाने अधिकांश भन्सार प्रमुखहरुको विश्वास प्राप्त गरेको पाइएको छ । बोधराज निरौला, मधुसुदन पोखरेल, ध्रुवराज पन्त, तिलकमान सिंह भण्डारी, केवल भण्डारी, लावण्य कुमार ढकाल, रामहरि अर्याल, मित्रलाल रेग्मीसँग कुर्र्मीको विलक्षण सम्बन्ध रहेको स्रोतको दावी छ । कुर्मीको विशेषता भन्सार प्रमुख र व्यवसायीको विश्वासको पूल बनेर महँगो वस्तुको न्यूनतम मूल्यांकन गरी राजस्व छलिमा सहयोग गर्नु रहेको थियो । छलि भएको राजस्वको रकम भन्सार कर्मचारीहरुले मन पराएको रियल स्टेटमा लगानी गर्ने र कर्मचारीले भनेका बखत विक्री गर्ने वा अन्य व्यवस्थापन गर्नु रहेको थियो ।
सेबन्तक पोखरेल भन्सार प्रमुख भएर आएपछि कमल राउत कुर्मीको छोरा मनोज राउत कुर्मीले व्यापारी र भन्सार कर्मचारी बीच राजस्व हेराफेरी गर्न शुरु गरे ।
भन्सार हाकिमको प्रिय भएको कारण भन्सार विभागले सिफारिस गरी विभिन्न सेमिनारमा विदेश भ्रमण जान समेत मनोज सफल भए । श्याम प्रसाद भण्डारी, ढुण्डीराज निरौला, महेश आचार्य र विश्व प्रसाद अर्यालसम्म आई पुग्दा मनोज राउत कुर्मीले विरगंज भन्सार एकलौटी नै गर्न पाए ।
कुनै जमानामा विरगंज भन्सार प्रशासक रहेका नवराज ढुङ्गाना हाल राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रमुख छन् ।
केही समय अगाडी बारा प्रहरीले विरगंज भन्सारबाट थोरै मूल्यांकन गरी राजस्व छलि भएका केही ट्रक राजस्व अनुसन्धान विभाग पथलैयामा पठाएको थियो । नवराज ढुङ्गानाको सेटिङ्गमा विरगंज बाट छुटेका ति ट्रकलाई पथलैयामा प्रहरीको रोहबरमा चेक जाँच भएन । राजस्व अनुसन्धान विभाग पथलैयाले बिना रोकटोक काठमाण्डौ पठायो र काठमाण्डौबाट सम्मान पूर्वक ट्रकले क्लियरेन्स पायो ।
मनोज राउतको दुई प्रमुख काम छन्, पहिलो देशलाई मारी राजस्व छल्ने र भ्रष्टाचार गराउने, दोस्रो भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरुको कालो धन व्यवस्थित गर्ने ।
यस्तो कुकर्म गरेका मनोज राउत र कमल राउतको विरगंजमा एक दर्जन भन्दा बढी घर रहेका छन् । ति घरजग्गाहरु राजस्वको हाकिमहरुको भएको सुत्रको दावी छ । यस अतिरिक्त मनोज राउत र कमल राउतको अरबौँको सम्पत्ति रहेको छ । ती सम्पत्ती कुनै पुर्खाैली सम्पत्ती भने होईनन् । यो यिनीहरूले यस्तै कुकर्म गरि कमाएको सम्पत्ती हो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण असहाय
केही समय अघि कमल राउत कुर्मी र मनोज राउत कुर्मीको भ्रष्टाचार जनित धन सम्पत्ति बारेमा विरगंजका स्थानिय जागरुक जनताले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा प्रमाण सहित उजुरी दिएका थिए । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले साधारण जनतालाई बोलाउना साथ तेह्र पन्ने फाराम भर्न लगाउँछ । त्यो फाराममा आफ्ना ससुराली, भाई, भतिजा, साला, जेठान सम्मको वितरण उल्लेख गर्नु पर्दछ । मनोज राउत कुर्मीलाई तेह्र पन्ने फाराम दिई पठाए पछि अर्थ मन्त्रालयका हस्तीहरुको चरम दबाव पछि कमल राउत कुर्मीलाई तेह्र पन्ने फाराम बुझाएकोमा अनुसन्धान अधिकृत आतंकित भएका थिए । पछि उक्त उजुरीलाई तामेलीमा राखियो ।
भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई कस्ले कारवाही गर्ने ?
निजामति कर्मचारी विरगंज भन्सार प्रमुख भएपछि देशको राजस्व बृद्धि गर्नु र प्रतिष्ठा जोगाउनु पर्ने हो । तर यहाँ त ‘बार्डेनले चितल मारी खाए वन रित्तिन्छ, भन्सार प्रमुखले कम राजस्व उठाए धन्सार रित्तिन्छ’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन पुगेको छ ।
अहिलेका अर्थ मन्त्रीले निर्माण ब्याबसायीलाई पैसा दिन सकिन्न भन्ने लाचारी देखाउनु पनि यही भ्रष्टाचारको उपज हो । भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारको धन थुपार्ने भकारी, धनबोक्ने मनोज राउत प्रकृतिको व्यक्तिलाई कारवाही गर्नु पर्दछ । यस्ता व्यक्तिलाई कारवाहीगर्दा संरक्षणमा आउने भ्रष्टाचारी स्वभाविक रुपमा समाप्त हुने छन् ।
अहिलेको नेपालमा यस्तो कठोर कदम उठाउने सामर्थ उप–प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमा देखिन्छ । तर नारायण काजीको कमजोर स्वास्थ्य अबस्था र चरम गुटबन्दी वा दबाबले त्यस्तो कदम उठ्न सक्छ वा सक्दैन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । आशा गरौँ नारायण काजी चाडै स्वस्थ हुन् र भ्रष्टाचारको निर्मुल गर्न सकुन् ।
अकुत सम्पत्तिबाट कुर्मीले खरिद गरेका व्यापारिक तथा आवासीय भवनहरु निम्न छन् ।






सानो पाइला सहकारीका संरक्षक जीबी राई र पूर्व मन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी

वीरगञ्ज । सानो पाइला पाइला सहकारीका संरक्षक तथा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा सहकारी विभागमा उजुरी परेको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा राई र लामिछाने मुछिएको भन्दै आवश्यक छानबिन र कारबाहीको माग गर्दै नेपाली नागरिकका तर्फबाट युवराज सफलले उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।
‘सहकारी ऐनभन्दा बाहिर गई कारोबार गरी सहकारी सम्बन्धी कसुरमा संलग्न उल्लेखित सहकारीका पदाधिकारी, सञ्चालक र गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई र तत्कालीन ग्यालेक्सी टिभीका सञ्चालक र गोरखा मिडिया नेटवर्कका एमडी रवि लामिछानेलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न यो निवेदन पेस गरेको छु’, निवेदकको माग छ ।
‘निजहरूले कुनै लिखित सम्झौता बिना कर्जा लिने दिने कार्य गरेका रहेछन् भने पनि सङ्गठित अपराध, जालसाजी ,षड्यन्त्र गरी सहकारीको पैसा लगी हिनामिना गरेको हुँदा यस सम्बन्धी आवश्यक अनुसन्धान गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा पत्राचार गर्नुहुन पनि रजिस्ट्रार ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, निवेदकले भनेका छन् ।

वीरगञ्ज । भन्सारमा व्यवसायीको सामान जाँचपास गर्न सघाउने क्लियरिङ एजेण्टले एक हजारदेखि दुई हजारसम्म पारिश्रमिक बापतको शुल्क लिन्छन् । वैधानिक रुपमा सिधा हुने आम्दानी अनुमान गर्न सकिए पनि वीरगञ्जका एक भन्सार एजेण्ट मनोज राउतको आम्दानी अकल्पनीय छ ।
छपकैया १ स्थायी घर भएका मनोजको वीरगञ्जमा मात्रै दर्जनौँ व्यवसायिक तथा आवासीय घर छन् । काठमाडौंको असनलगायतका स्थानमा समेत व्यवसायिक र आवासीय घरहरू छन् । नेपालका अन्य शहरहरूमा पनि रियलस्टेटमा उनको ठूलो लगानी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । हालसालै उनले दुवईमा पनि सम्पत्ति जोडेको स्रोतको भनाइ छ ।
छोटो समयमै एउटा क्लियरिङ एजेन्टको यो सबै कसरी सम्भव भयो ? उनले कसरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरे ? भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । भन्सार एजेण्टहरू जाँचपासको काममा केन्द्रित भइरहँदा उनले मोटो रकम खर्चेर शक्तिकेन्द्रको आडमा सेटिङ मिलाउने गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार एउटै प्रज्ञापन पत्रबाट उनले धेरै मालबाहक गाडी पास गरेर राजस्व छल्ने हो । यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । वीरगञ्ज भन्सारले मात्रै नेपालको भन्सार क्षेत्रको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । प्रमुख मालवस्तुहरू वीरगञ्ज भन्सारबाटै भित्रने गर्छ ।
अकूत सम्पत्ति आर्जनको मुख्य रहस्य नै भन्सार छली, न्यून मुल्याङ्कन र एउटै प्रज्ञापन पत्रबाट धेरै गाडी पास गर्नु नै हो भनिन्छ । राजश्व छल्ने उनको अभियानमा वीरगञ्ज भन्सारका कर्मचारी, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले साथ दिएका छन् । उनीबाट भन्सार कर्मचारीले पाउने बापतको रकमको छुट्टै बहिखाता राखेर उक्त रकमसमेत उनले नै रियलस्टेटमा लगानी गर्ने गरेको आरोप छ ।
घुसबाट प्राप्त हुने धनराशी उनले कर्मचारीको आम्दानीको श्रोत देखाउन नसक्ने भएकाले भन्सार विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको पैसा पनि उनले नै व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । भन्सार क्षेत्रमा उनको सेटिङ यति बलियो छ कि प्रहरीले कुनै ट्रकमा शंका लागेर सामान चेकजाँच गर्न खोज्दासमेत सक्दैन । केही समयअघि बाराको पथलैयामा विशेष सुराकीको आधारमा प्रहरीले उनको मालवाहक गाडी चेकजाँचको लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
श्रोतका अनुसार उक्त गाडीमा ४ करोडको मोटर पार्ट्स र जिन्सका कपडाहरू थिए । वीरगञ्ज भन्सारमा ८० लाखको न्यून मुल्यांकन गराएर उनले उक्त गाडी काठमाडौं पठाएका थिए । प्रहरीले उनको गाडी पथलैयामै चेकजाँच गर्न खोजे पनि सकेन ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले उक्त गाडी पथलैयामा नखोल्न र काठमाडौं पठाउन प्रहरीलाई निर्देशन दियो । प्रहरीले छोडेपछि गाडी काठमाडौंको लागि हिँडे पनि विभागमा नपुगी मनोजको गोदाममा पुग्यो । उनको तस्करीको साम्राज्यमा यो घटना एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो ।
केहि समयअघि उनीविरुद्ध भन्सार छलेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणसहित सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा मुद्दा परेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग पुगेर उनको मुद्दा किनारा लगाएको स्रोतले बतायो । उनले बालाजी क्लीयरिङमार्फत् एजेण्टको काम गर्दै आएका छन् भने उनकै सहोदर भाई अशोक राउतको नाममा रहेको अशोक रोडवेजमार्फत राजश्व छलिका सामान ढुवानी हुँदै आएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
सभार :- दृष्टि न्यूज

मालपोत कार्यालय पर्साका चार जना कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् ।
राजश्व हिनामिना भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा उनीहरु दोषी ठहर भएका छन् । मालपोत कार्यालयका तत्कालीन दुई जना प्रमुख, एक नायब सुब्बा र एक जना लेखापाललाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।
मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुख प्रकाश प्रसाद पोखरेल, गमबहादुर विश्वकर्मा, नायब सुब्बा मदनप्रसाद गुप्ता र लेखापाल नागेन्द्रप्रसाद चौधरीलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलाशले गएको बुधबार चारै जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले चारै जनालाई सजाय निर्धारणका लागि पेश गर्ने आदेश दिएको छ ।
मालपोत कार्यालयमा रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ साल चैत २८ गते चारै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गराएको थियो ।
अख्तियारले उनीहरुले मालपोत कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा जग्गा किनबेचका क्रममा विभिन्न लिखतबाट उठेको राजस्व रकम नियम अनुसार दाखिला नगरी हिनामिना गरेको पाइएको थियो । विभिन्न मितिमा जग्गा किनबेचको क्रममा उठाएको राजस्व रकम दाखिला नगरी हिनामिना गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न रहेको पाइएको अख्तियारले जनाएको थियो ।
अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रकाशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध ९३ लाख ६६ हजार २०९, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गमबहादुर विश्वकर्माविरुद्ध एक लाख ४१ हजार ८२५ रुपैया बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गराएको थियो ।
यसैगरि कार्यालयका तत्कालीन नायवसुब्बा मदन प्रसाद गुप्ता र तत्कालीन लेखापाल नागेन्द्रप्रसाद चौधरीविरुद्ध जनही ९५ लाख ८ हजार ३४ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो।

लिखित परीक्षा र ट्रायलविनै एक लाख दुई हजार सवारी लाइसेन्स जारी गरिएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ । बुधबार यातायात व्यवस्था विभागबाट अख्तियारले फर्जी लाइसेन्सका कागजात लगेको छ ।
छानबिनको नेतृत्व गरेका अनुसन्धान अधिकृतसहितको टोली विभाग पुगेर कागजात लगेको हो । केही समयअघिदेखि नै अख्तियारले यस सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको स्रोतले बतायो । विभागले गरेको आन्तरिक छानबिनले विषयलाई थप उजागर गरिदिएपछि अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ ।
‘सवारी लाइसेन्सको काम कसरी भइरहेको छ, कसरी सुधार गर्न र अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेलगायतका विषयमा अख्तियारको टोलीले चासो राखेको थियो,’ विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने, ‘अनुसन्धानका लागि विभागले गरेको छानबिनको कागजात पनि माग्नुभएको थियो ।’ विभागले लाइसेन्सका सम्बन्धमा देखिएका समस्या पनि अख्तियारलाई जानकारी गराएको छ ।
विभागले गरेको छानबिन प्रतिवेदन पनि अख्तियारलाई बुझाएको छ । एक महिनाअघि विभागले सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा विभागकै शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, आइटी इन्जिनियर बोधराज बराल र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का डिएसपी तपनकुमार दाहाल सदस्य रहने गरी छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत शुक्रबार महानिर्देशक रिजाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
अख्तियारको निर्देशनपछि अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि फर्जी लाइसेन्सका सम्बन्धमा छुट्टै छानबिन गरिरहेको छ । लाइसेन्सबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई यस विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारकै पत्राचारका आधारमा मन्त्रालयले तीनसदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले पुसको दोस्रो साता सिडिई सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत कमल पन्थी र कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
श्रौत :- नयापत्रिका ( Naya patrika)
