तनहुँ र चितवनमा सत्ता गठबन्धनको सर्मनाक हारसँगै सम्भावित राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमबारे बहस छेडिएको छ। बहसको केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस पनि छ, जसको भविष्यबारे चिन्ता-चासो, खिसीटिउरी-खुच्चिङ भावहरू ह्वारह्वार्ती फैलिएको छ। बिरक्तिएकाहरू कांग्रेस सकिएको दाबी गरिरहेका छन्। शुभचिन्तकहरू वैशाख १० को पराजय पार्टी सुध्रने कडी बनोस् भन्ने शुभेच्छा राखिरहेका छन्। बहसको केन्द्रमा अर्को छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। तनहुँ-चितवनमा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति कैयौँले देशकै भविष्य देख्न थालेका छन्। कतिपय भने अझै राष्ट्रिय राजनीतिमा रास्वपाको परीक्षणको पर्खाइमा देखिन्छन्।
जस्तो दृष्टि, त्यस्तै सृष्टि भनेझैँ यो उप चुनावी नतिजाप्रति फरक-फरक नजरियाले फरक-फरक दृश्य देखिएला। म ती सम्भावित सबै नजरबाट यो उप चुनावी नतिजाको समग्र सन्देश व्याख्या गर्न त सक्दिन, तर कांग्रेसको रूपान्तरण चाहने इमानदार कार्यकर्ताले यो नतिजालाई कुन नजरले हेरिरहेका छन् भन्ने चाहिँ जरुर बुझ्न सक्छु। म पनि निरन्तर कांग्रेसको रूपान्तरणको अभियानमा लागेको एक कार्यकर्ता हुँ। अतः पार्टीमा रूपान्तरण चाहिरहेको एउटा कार्यकर्ताका नाताले कांग्रेसले हिँड्नुपर्ने बाटो र मनन गर्नुपर्ने पाटोबारे केही चर्चा गर्छु।
कांग्रेस अहिले मुख्य गरी २ समस्याले थलिएको छ। एउटा आन्तरिक (सांगठनिक) र अर्को गठबन्धन अर्थात् कार्यनीतिक।
सांगठनिक समस्या
देश चलाएको र चलाउने दाबा गर्ने नेपाली कांग्रेसले नीति-नियम र कानुनअनुसार आफ्नै पार्टी चलाउन नसकिरहेको लाजमर्दो अवस्था छ। उसले नेतृत्व छान्न मात्रै महाधिवेशन गर्ने गर्छ। त्यो पनि गर्नै पर्ने भएपछि मात्र, जहाँ पार्टीको नीतिबारे कुरै हुँदैन। महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने भनेर नीतिगत बहस टारिन्छ। तर डेढ वर्ष पुगिसक्दा पनि नीति महाधिवेशनको सुरसार हुँदैन। ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग/समिति/निकायको अत्तोपत्तो हुँदैन। शुभेच्छुक र भ्रातृ संस्थाहरू प्राय: मरे तुल्य छन्। समग्रमा भन्दा पार्टी सङ्गठनका कुनै पनि अवयव चुस्त छैनन्।
यस्तो दुरावस्थाबाट गुज्रिरहेको कांग्रेसलाई अब कसरी चलायमान बनाउने त? काँग्रेसलाई यो अवस्थामा पुर्याउने जिम्मेवारहरू के सच्चिएलान् त? उनीहरूको सच्याइले पार्टी सुध्रिएला त? अहँ! विल्कुलै सुध्रिँदैन। उनीहरूको अधोगति यति बिघ्न खराब छ र सिन्डिकेटको जालो यतिसम्म जेलिएको छ कि उनीहरूलाई त्यसबाट उम्कनै असम्भव प्राय: छ।
अब के गर्ने?
पार्टीको पुनर्संरचना गर्ने। पार्टीको बिस्तार र विश्वासमा ऐजेरु बनेर उम्रिएका ‘व्यवधानहरू’को प्रतिस्थापन नै काँग्रेसलाई पुनर्संरचित गर्दै जीवनन्तता दिने एक मात्र विकल्प हो।
त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसभित्रको सिन्डिकेट तोड्न नीतिगत सुधारको खाँचो देखिन्छ। सिन्डिकेट सञ्चालकहरूले अहिले आफू वा आफूले चाहेको बाहेकका काम हुनै नसक्ने पार्टी ‘इको सिस्टम’ निर्माण गरेका छन्।
इतरका वा उनीहरूले नचाहेका व्यक्तिहरू अगाडि आउनै नसक्ने तारतम्य मिलाएका छन्। क्रियाशील सदस्यता दिने बेलादेखि नै त्यो सुरु हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् चिन्तक स्व. प्रदीप गिरी कांग्रेसमा नेतृत्व चयनको प्रक्रियाबारे व्यङ्ग्य गर्दै प्राय: भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता आफूले चाहेको व्यक्तिलाई मात्र दिने र, उनीहरूकै मतबाट चुनिएर नेता बन्ने ‘अजीबोगरीब’ काइदा छ।’
हुन पनि हो, नयाँ र सक्षम व्यक्ति, जो नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भएर राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहन्छन्, उनीहरूलाई सुरुमै छेकबार गरिन्छ। अर्थात् पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई क्रियाशील सदस्य बन्नबाट रोकिन्छ। ताकि आफ्ना आसेपासे र भारदारहरू नै नीति बनाउँदा र नेतृत्व चयन गर्दा निर्णायक भइरहुन्! आफ्ना भारदारहरू मात्र हुल्ने यो गलत व्यवस्था तत्कालै बदल्नु आवश्यक छ।
विगतको ब्याज भजाउने बाहेक आगतप्रति आशा जगाउने सञ्चार त अहिलेको कांग्रेसले गरेकै छैन। नयाँ र सक्षम पुस्ताका लागि कांग्रेस आकर्षण बन्न सकिरहेको छैन। कयौँ सक्षम कार्यकर्तालाई समयमै नेतृत्वमा पुग्न नदिने गरी समयकै पाबन्दी लगाइएको छ। समय बन्धनरूपी विधानको प्रावधानले नयाँ र सक्षम पुस्ताको अवमूल्यन गरेको छ। अनि पार्टीमा भएकै हरूको पनि भविष्य सुनिश्चित छैन। यस्तोमा कोही किन कांग्रेससँग जोडिन्छ, जोडिइरहन्छ?
कोही सक्षम छ र पार्टीमा क्रियाशील भएको २/४ वर्षमै जिल्ला/प्रदेश को सभापति वा केन्द्रीय कार्यसमिति मै पुग्न योग्य क्षमता दर्साउँछ भने उसलाई १० वर्षे प्रावधानले रोक्ने किन? कोही पार्टीमा आबद्ध भएको पहिलो दिनदेखि नै क्रियाशील हुन चाहन्छ भने उसलाई क्रियाशील सदस्यता किन नदिने? अनलाइन माध्यमबाटै सदस्यता लिन्छु र विधि-विधानअनुसार नै पार्टी हितमा गतिविधिहरू गर्छु भन्ने चाह राख्न कसैले किन नपाउने? अतः काँग्रेसलाई पुनर्जागृत गर्ने नै हो भने अब नेतृत्वरूपी मात्र नभई विधिवत् र नीतिगत अड्चनलाई पनि चाँडै निप्टारा लगाउनै पर्छ।
सबैको चासो र चिन्ता रहेको युवासहित आम मानिसको जीविकोपार्जनको मुद्दाबाट समेत नेपाली कांग्रेस भड्किएको छ। युवा, मजदुर, महिला तथा बालबालिकाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले प्रभावकारी र व्यवहारिक योजना बनाउनै सकेको छैन। कांग्रेसभित्र अहिले युवा नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा भए पनि समग्रमा युवाको विद्यमान अवस्थालाई बेवास्ता गरिएको छ। धेरै नेपाली युवा या त विदेशमा काम गरिरहेका छन् वा लागु औषध दुरुपयोग र आपराधिक सञ्जालको सिकार भएका छन्। जसलाई कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकिरहेको छैन।
अहिले नेपाली कांग्रेसको मिडियासँगको सम्बन्ध र व्यवस्थापन पनि उचित ढङ्गले भएको देखिँदैन। पार्टीका पदाधिकारी र मुख्यालय आफूलाई पारदर्शी, सञ्चारमाध्यममैत्री बनाउन र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थितिको अनुभूति गराउनबाट चुकेका छन्। युवापुस्तासँग जोडिन कांग्रेसले अब तत्कालै सशक्त ‘सोसल मिडिया विङ’ स्थापना गर्नु जरुरी भइसकेको छ।
यी सबैका लागि पार्टी चलायमान गराउने महत्त्वपूर्ण निकाय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ।
गठबन्धनको गलपासो
हाम्रा धेरै नेतागण भन्छन्, गठबन्धनरूपी कार्यनीति नेपाली कांग्रेसका लागि न निल्नु न ओकल्नु भएको छ। तर कांग्रेसका हामीजस्ता कार्यकर्ताको बुझाइ भने त्योभन्दा विल्कुलै फरक छ। हामीलाई लाग्छ, यो गठबन्धनलाई यथावस्थामा अड्याएर राखिरहँदा बरु कांग्रेस थप मक्किँदै जानेछ। र, गठबन्धनलाई दीर्घकालसम्म अपनाउँदा त झन् मृत्युशय्यामै पुग्ने निश्चित छ। त्यसैले गठबन्धनलाई नेपाली कांग्रेसले यथाशक्य चाँडो ओकल्नु नै उचित हुन्छ।
गठबन्धन संस्कृतिलाई बढावा दिँदा नेपाली कांग्रेसको आफ्नोपना नै हराउँदै गएको छ। आफू बलियो हुनेभन्दा पनि परनिर्भरताको मानसिकता हुर्कँदो छ। गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूको दोषको भागिदारी कांग्रेस हुनुपरेको छ। पार्टीको विचार र सिद्धान्त विपरीतका नीति-कार्यक्रममा अमुक राजनीतिक दलको पिछलग्गु बन्नुपरिरहेको छ। प्रस्ट भन्दा गर्वका साथ ‘कांग्रेस हुँ’ भन्न सङ्कोच मान्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यसैले अहिलेको सत्ता गठबन्धन नेपाली काँग्रेसलाई डुबाउने दलदल हो। यसबाट निस्कने बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय नखोजेर मूर्खतापूर्ण रूपमा यसैमा जालोमा अल्झने हो भने कांग्रेस भासिने निश्चित छ।
अब वैधानिक प्रक्रियामा जाने
संगठन सुदृढ पार्ने र गठबन्धनबाट बाहिरिने एजेन्डालाई मूर्तरूप दिन नेपाली कांग्रेस यथाशक्य चाँडो वैधानिक प्रक्रियामा जानै पर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मञ्च हो पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय केन्द्रीय महाधिवेशन। कांग्रेसले अघिल्लो वर्ष मंसिरमा महाधिवेशन हुँदा नीतिबारे पछि छलफल गर्ने भन्दै ६ महिनाभित्रै नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत नीति महाधिवेशन त भएकै छैन, सांगठनिक इकाईहरूको गठन र गतिविधि पनि शून्य छन्। डेढ वर्षसम्म पनि पार्टीलाई गति दिने सुरुआत गर्न नसक्नु वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको अक्षमता नै हो।
अब पनि ६ महिनापछि नीति महाधिवेशन गर्ने र त्यसको २/३ वर्षपछि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने परम्परामै अल्झिने समय छैन। त्यसैले विद्यमान विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गराउनेतर्फ ‘सुदृढ कांग्रेस’का हिमायतीहरूले पहलकदमी लिनै पर्छ। यसका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै निर्णय भए सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। अन्यथा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले लिखित रूपमा निवेदन दिएमा पनि ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बाध्य हुन्छ। मजस्ता कांग्रेसका आम कार्यकर्तालाई कांग्रेसको सुदृढीकरण चाहने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या ४० प्रतिशतभन्दा कम होला भन्ने लाग्दैन।
अर्को कुरा, अहिले गठबन्धन तोडिँदा मुलुकमा ठूलै संकट आइपर्ने भाष्य बग्रेल्ती आउने निश्चित छ। लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने जस्ता चिन्ता र चासोहरू घनिभूत हुन सक्छन्। तर त्यस्ता सम्भावित भाष्य अनि चिन्ता र चासो यथार्थपरक होइनन्। सत्ता र पार्टीमा हालीमुहाली गरिरहेकाहरूको रोजीरोटी खोसिने भएपछि यस्ता भयहरू सृजना गर्ने प्रयास गरिएका हुन्।
हामी त बरु के बुझ्छौं भने यो गठबन्धन भई रहँदासम्म माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरूमा संकट छ। किनभने अहिले सत्ता गठबन्धनका स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक गतिविधिले नै प्रतिगमनका भूतहरूलाई सलबलाउन दुरुत्साहन गरिरहेको छ। कांग्रेस गठबन्धनबाट बाहिरिँदैमा अर्को सरकार नै नबन्ने अवस्था कदापि आउँदैन। त्यसैले विशेष महाधिवेशनमार्फत कांग्रेसले वर्तमान गठबन्धन तोडेर ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने ध्येय राखोस्। कदाचित आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सकेन भने पनि प्रतिपक्षमा बसेर राजनीतिक उपलब्धि जोगाउनेतर्फ भूमिका खेल्न मानसिक रूपमा नेपाली कांग्रेस तयार रहोस्।
(झा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता र तराई-मधेस समन्वय विभागका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य हुन्।)
राजनीति
बानेश्वर घटनामा प्रहरी भन्छः प्रकाउ गर्ने हतारमा मुखमा हात पुगेको होला, थुनेको हैन् ।

हिजो दिउँसो काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध नाराबाजी गर्नेहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने क्रममा मुख थुनेको भिडियो अहिले सर्वत्र चर्चामा छ।
तर नेपाल प्रहरीले भने उक्त घटनामा नियतवस मुख नथुनेको जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले हतारमा प्रकाउ गर्ने क्रममा मुखमा हात गएको हुन् सक्ने बताएका छन्।
उनले भने, ‘पक्राउ गर्ने हतारमा मुखमा हात परेको हुन् सक्छ। आतिएर गरेको हुन् सक्छ। नियत वस मुख थुनिएको होइन्।’

वीरगञ्जको वडा नम्वर २१ मा सिर्सिया नदीमा फोहोर फालिरहेको अवस्थामा फेला परेका ३ वटा ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिएको हो ।
कारबाहीमा पर्नेमा प्र २–०३–००१ त ४८७, ना १८ त ६८८९ र ना ७ त ५३८९ रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
तीनै वटा ट्याक्टरलाई महानगरले बिहान नियन्त्रणमा लिएर बालमन्दिरमा राखेको थियो ।
तीनै वटा ट्याक्टरका चालकलाई पहिलो पटक १÷१ हजार जरिबाना गरेर छाडिएको छ ।
महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदुषण नियन्त्रण अभियान चलाईरहेको अवस्थामा नदी प्रदुषण गर्ने जो कसैलाई पनि कारबाही गर्ने रणनीति अनुसार नदीमा फोहोर गर्नेलाई आजबाट जरिबाना गर्न सुरु गरेको हो ।
नदी प्रदुषण नियन्त्रणका लागि महानगरले समिति नै बनाएर अनुगमनलाई समेत तिब्रता दिएको छ । नदी तटमा रहेका उद्योगहरुले त्यहाँबाट निस्कने फोहोर जथाभावी फालिदिँदा सिर्सिया नदी प्रदुषित हुने गरेको छ ।
महानगरले उद्योगहरुलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी अनुरुप मरियम लेदर सहित ५ वटा उद्योगलाई पत्र नै पठाएर चेतावनी दिएको छ ।
यहाँ रहेका उद्योगकै कारण सिर्सिया नदी प्रदुषण हुँदै आएको छ । आज उद्योगबाट निस्केको फोहोर नदीमा ल्याएर फाल्ने ट्याक्टरलाई चेतावनी स्वरुप कारबाही गरिएको र आउँदा दिनमा फोहोर पानी सोझै नदीमा मिसाउने उद्योगलाई पनि कारबाही गरिने महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले बताउनुभयो ।

बीरगन्ज । बीरगन्जको स्थानीय वासीन्दाहरुले बीरगन्जको मुख्य सडकको अतिक्रम हटाउनु पर्ने माग गरेका छन् । पथलैया देखि गण्डक सम्मको २५/ २५ मिटरको अतिक्रम हटीसके पनि गण्डक देखि मितेरी पुल सम्मको अतिक्रम सर्वोच्च अदालतको निषेधाज्ञा को कारण हटन सकेको छैन । ‘ ३ वर्षमा १६ पटक पेसी चढीसक्दा पनि ‘ हेर्न नभ्याइने ‘ भन्दै सर्दै आएको छ । १७ औ पटक सोमबार फेरि पेसी छ हेरौ सर्वोच्च अदालतले कुनै आदेश गर्छ या फेरि हेर्न नभ्याउने भन्दै टर्छ ‘ बीरगन्जका राजु कुमार साह बताउन्छन।
त्रिभुवन राजपथमा पर्ने बीरगन्जको मितेरी पुलदेखि गण्डक चौकसम्म मुख्य सडकको मुख्य विन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर अतिक्रमित घर टहरा हटाउन सडक डिभिजनको निर्णयविरुद्ध परेका रिट को सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी छ । पटक पटक गरि १६ पटक सम्म स्थगित हुन्दै आएको पेसी १७ पटक सोमबार सुनवाइ हुन्दैछ । यसपटक को पेसी को क्रम संख्या ६ नम्बर रहेको छ ।
लक्ष्मण साह रौनियारसमेत त्रिभुवन राजपथ विस्तारको काम रोक्न २०७६ असोज ७ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन दिएका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, सडक डिभिजन हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना वीरगन्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, मालपोत कार्यालय पर्सासमेत मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यसै मुद्दाको लगाउमा २०७६ पुस २१ गते राजकुमारी देवी तुल्स्यान, २०७७ माघ २७ गते भरतप्रसाद रौनियारसमेत, २०७६ कात्तिक १७ गते वीरेन्द्रकुमार संघई, २०७५ मंसिर ११ मा विक्रम गुरुङले दर्ता गरेको उत्प्रेषण मुद्दासमेत रहेको छ । कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको यो मुद्दाको २०७६ असोज ८ गते पहिलो पेसी थियो भने आउँदो फागुन १५ गते १७ औं पेसी रहेको छ । २०७९ भदौ २० मा १६ औं पेसी परेको थियो । प्रत्येक पेसीमा हेर्न नभ्याइएको भन्दै अर्को पेसी तोकिने गरेको छ । २०७६ माघ २१ को पेसी पछि एकैपटक एक वर्ष पछि २०७७ फागुन १७ गते पेसी , त्यय पछि २०७८ मा ३ पटक र २०७९ मा भदौ पछि फागुन १५ गते सोमबार पेसी तारेख परेका छ ।
जब जब अदालतमा परेको पेसीको म्याद नजिकिन्छ तब तब वीरगन्जमा सडक विस्तारको यो विषयको चर्चा चुलिन्छ । अब महानगरवासीको नजर फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतमा परेको यो मुद्दाको पेसीमा छ । आफ्नो सहरको स्वरूप परिवर्तन गरिने र मुख्य सडकको कायापलट नै हुने भएकाले अधिकांश महानगरवासी यो विषयलाई चाख लिएर हेरिरहेका छन् ।
वीरगन्ज आदर्शनगर निवासी जयप्रकाश लोहिया लामो समयदेखि वीरगन्जको सुन्दरता र भविष्यसँग जोडिएको यो समस्याले अब निकास पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘धेरै लामो समय हामीले बाधा अवरोध र कानुनी झमेलाका कारण खर्च गरी सक्यौं,’ उनले भने, ‘वीरगन्ज महानगरको भविष्य र प्रतिष्ठा जोडिएको यो विषयलाई अब कुनै पनि बहानामा बाधा अड्काउ गरिराख्नुभन्दा निकास दिनु उचित हुन्छ ।’
व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना वीरगन्ज पथलैया कार्यालयका सूचना अधिकृत इन्जिनियर सञ्जीव गुप्ता अदालतबाट क्लिन चिट पाइए राजमार्गको दुवैतर्फ २५/२५ मिटर विस्तारको कामलाई गति दिन कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । वीरगन्ज महागनरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार राजमार्गको दायाँबायाँ सडक विस्तार भएमा त्यसमा आफ्नो बाधाविरोध नरहने बताउँछन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ।
शनिबार बिहान पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको राप्रपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको महामन्त्री शरदराज पाठकले जानकारी दिए। 

बिहीबार साँझ प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।यसअघि प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल बिहीबार दिउँसाे पदमुक्त भएका थिए।संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बनेको सरकार ढलेपछि उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार बनेको हो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि यसअघि नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल बिहीबार पदमुक्त भएका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत पाउन नसकेर उनी पदमुक्त भएका हुन्।विश्वासको मतका लागि रावलले पेस गरेको प्रस्ताव नै छलफलका लागि पारित हुन नसकेपछि रावल पदमुक्त भएका थिए।
उनलाई मुख्यमन्त्री हुन आवश्यक समर्थन दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद विश्वासको मत दिन काठमाडौंबाट धनगढी आएनन्।रावलले माघ २५ गते दिउँसो १ बजे विश्वासको मत लिने भनेर सभामुखलाई संसद बैठक बोलाउन पत्राचार गरेका थिए।
साभार:सेताेपाटी

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता अच्युतमणि नेउपानले अनुसन्धान अघि बढाएको पुष्टि गरे। युवराज सफलले प्रहरीले पासपोर्टको अनुसन्धान अघि नबढाएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। उजुरी आएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको पाइएको छ।
प्रहरी र सिडिओ कार्यालयमा परेको उजुरीका विवरणहरु पनि मगाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको बताइएको छ। ती कागजात आइसकेपछि के –कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल हुने नेउपानेले नेपाल लाइभलाई बताए।
लामिछानेको नागरिकता २०५० साल फागुन १० गते काठमाडौंबाट लिएका थिए। ०७० फागुन ११ गते उनले अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए। ०७१ जेठ २१ मा उनी नेपाल आए।
अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि पुरानो नागरिकताकै आधारमा ०७३ जेठ १३ गते नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले उनीमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
बीरगञ्जका उपप्रमुख आलम तथा विभिन्न संघसंस्थाले संयुक्त १५१ किलोको मालाले बिदाई गरेका हुन् ।
माघ, बीरगञ्ज । वडा प्रहरी कार्यालय विर्ताका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विशाल मल्ललाई १५१ किलोको मालाले सम्मान गरिएको छ । वडा प्रहरी प्रमुखको रुपमा १० महिना विताएका मल्लले शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा सर्हानीय काम गरेको भन्दै १५१ किलोको मालाले सम्मान गरिएको हो ।
बीरगञ्जको आदर्शनगर चोकमा आयोजित कार्यक्रमकाबीच मल्ललाई नागरिक अभिनन्दन सहित विदाई गरिएको हो । विदाई कार्यक्रममा बीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलम तथा विभिन्न २ दर्जन भन्दा बढी संघसंस्थाले संयुक्त अभिनन्दन गरेका हुन् । थानकोट सरुवा भएका मल्ल बिहीबार बीरगञ्जबाट जाँदैछन् ।

काठमाडौं । टर्कीको भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको संख्या दुई हजार तीनसय नाघेको छ । सोमबार बिहान टर्की र सिरियाको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा गएको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट अन्य हजारौँ जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
बीबीसीका अनुसार टर्कीमा अहिलेसम्म १५०० जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ । अन्य पाँच हजार ३०० जना घाइतेको भएको पुष्टि भएको छ ।
यसैगरी सिरियामा ८१० जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।सिरियामा दुईहजार भन्दा धेरै घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
