
वीरगंज । पार्टीको हित विपरित काम गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष मनोज राउत कुर्मीलाई तीन दिन भित्र स्पष्टिकरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
राउत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. १ को वडा अध्यक्षको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका थिए ।
निर्वाचित भएदेखि नै उनी पार्टी हित विपरित पार्टी बाटै निर्वाचित महानगर प्रमुखको विरुद्धमा लागेको र पार्टीलाई कमजोर बनाउन भुमिका खेलेको भन्दै पार्टीको महानगर समितिले राउतलाई तीन दिन भित्र स्पष्टिकरण बुझाउन बिहीबार पत्र पठाएर निर्देशन दिएको हो ।
महानगर समितिले पार्टीको निर्णय र निर्देशन बेगर नै पार्टीलाई नै कमजोर पार्ने गरि नगर प्रमुखको विरुद्धमा विभिन्न स्थानमा पार्टीको नाम लिएर सहभागि हुनुलाई गम्भीर रुपमा लिएको पनि जनाएको छ ।
‘पार्टीको निर्णय र निर्देशन बेगर के कति कारणले पार्टीलाई नै कमजोर पार्ने गरी नगर प्रमुखको विरुद्धमा विभिन्न स्थानमा पार्टीको नाम लिएर सहभागि हुनुभएको हो ? त्यसबारेमा ३ (तीन) दिन भित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिईएको छ,’ राउतलाई सोधिएको स्पष्टिकरण पत्रमा उल्लेख छ । 
पार्टीबाट निर्वाचित नगर प्रमुख राजेश मान सिंहको विरुद्दमा कार्यपालिका बैठक, सामाजिक सञ्जाल, विपक्षि र विरोधीहरु सँग मिलेर विभिन्न स्थानमा ज्ञापन तथा पत्रकार सम्मेलन लगाएतका गतिविधिमा सहभागि हुँदै आउनु पार्टीको हित विपरित भएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
भू–माफीया, दलाल र विकास विरोधीहरुको विरुद्ध एकपछि अर्को कारवाही अगाडी बढाई जनभावना अनुरुप वीरगंजको समग्र विकासलाई केन्द्रमा राखेर “वैभव वीरगंज” बनाउन अहोरात्र खटिने आफ्नै पार्टीको नगर प्रमुख विरुद्धको गतिविधिमा संलग्न भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रष्टै देखिएको भन्दै स्पष्टिकरण सोध्न बाध्य भएको महानगर समितिले जनाएको छ ।
महानगर समितिका अध्यक्ष इश्वरचन्द्र यादवले पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष राउत पार्टी हित विपरितको काममा सक्रिय रहेको देखिएकाले तीन दिन भित्र स्पष्टिकरण बुझाउन पत्र पठाइएको बताउनुभयो ।
राउतलाई स्पष्टिकरण माग गरिएको पत्रको बोधार्थ पार्टीको मधेस प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिमा पनि पठाइएको महानगर अध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्वार्ता
हेटौँडा बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ ।

हेटौँडा । हेटौँडा बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । मङ्गलवार बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सडक विस्तार सम्बन्धमा दर्ता भएका सम्पूर्ण रिटहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
न्ययाधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३१ गतेदेखि साउन २४ सम्ममा दर्ता भएका हेटौँडा बजार क्षेत्र अन्तर्गत गर्ने राजमार्गको सडक विस्तार विरुद्धका ३०० बढी रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विराटनगर, १३ मंसिर । विराटनगरमा भ्रामक÷मिथ्या सूचना विरुद्धको कार्यशाला हुने भएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दुतावास अन्तर्गतको युवा परिषदमा आबद्ध युवाहरुको समूह, प्रोजेक्ट जागरणले भ्रामक÷मिथ्या सूचना विरुद्ध युवाहरुलाई सशक्त पार्ने उदेश्यले कार्यशाला आयोजना गर्न लागेको हो ।
यहि मंसिर १४ र १५ गते विराटनगरस्थित शिक्षादीप कलेज र अरनिको कलेजमा कार्यशाला आयोजनाको तयारी हुँदैछ । कार्यशालामा युवा परिषदमा आबद्ध युवाहरुले भ्रामक÷मिथ्या सूचना विरुद्ध तयार पारेका सामाग्रीहरु प्रस्तुत गर्नेछन् । करिब दुई घण्टासम्म चल्ने कार्यशालाका सहभागिहरुले सहि सूचना र मिथ्या सूचना बीचको फरक छुट्टयाउन विभिन्न विधीहरुसमेत सिकाइने छ ।
मगलबार बिहान पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा प्रोजेक्ट जागरणकी संयोजक श्रृजा खनालले मिथ्या सूचनाको प्रभाव केही हदसम्म न्युन गर्न प्रोजेक्ट जागरण सुरु गरेको बताइन् । “सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचनाको बाढी नै छ,” उनले भनिन्,“केही हदसम्म न्युन गर्न र सर्वसाधारणलाई मिथ्या सूचना र सहि सूचना बीचको फरक बुझ्न सजिलो बनाउन हामीले प्रोजेक्ट जागरण सुरु गरेका हौं।”
उनका अनुसार प्रोजेक्ट जागरण गलत÷भ्रामक सूचना विरुद्ध युवाहरुलाई सचेत पार्दै समुदायलाई सशक्त पार्ने अभियान हो ।
दुग्धेश्वर कृषि तथा पशुपँक्षी फर्मले कृषी सहुलियत ऋण लिएर ३६ प्रतिशतमा लगानी, मिटरव्याजीकाे उजरी

वीरगंज । दुग्धेश्वर कृषि तथा पशुपँक्षी फर्म लि. वीरगंजका संचालक सुनिल पाण्डेले कृषी सहुलियत ऋण लिएर मिटरव्याजमा पैसा लगानी गर्ने गरेकाे आराेप लागेकाे छ ।
वीरगंजकाे आदर्शनगरस्थित लोहारपट्टिमा रहेकाे फर्मका संचालक पाण्डेले नेपाल बैंक लिमिटेडबाट सहुलियत कृषि कर्जा लिएर विभिन्न व्यक्तिहरुलाई मिटरव्याजमा पैसा लगानी गर्ने गरेको ऋणीहरुले वताएका छन् ।
पकाहाँ मैनपुर गाउँपालिका वडा नं. २ मानीपुर निवासी पाण्डेले फर्मको नाममा पासबुक नै जारी गरि कर्जा दिने गरेका छन् । कर्जा दिएर किस्ता बापत रकम बुझ्दै जाने र पछि चेक बाउन्स गराई मुद्दा हाल्ने आरोप उनी माथी लगाइएको छ ।
संचालक पाण्डेले वीरगंजस्थित दैनिक बचत तथा ऋण सहकारी सँस्थालाई ८२ लाख रुपैया कर्जा दिएर ७७ लाख असुली गरि पुनः ८२ लाखको चेक बाउन्सको मुद्दा दिएको सहकारी सँस्थाका व्यवस्थापक सानु सिन्हाले आराेप लगाएका छन् ।
उनका अनुसार पाण्डेले २०७७ पुसदेखि २०७८ चैत मसान्तसम्म १९ पटक गरि ८२ लाख रुपैयाँ सहकारीलाई कर्जा दिएको र २०७९ वैशाख मसान्तसम्म ७७ लाख रुपैया किस्ताबापत बुझिसकेको छन् ।
कर्जा लगानी गर्ने बखत सहकारीका अध्यक्ष रुपेश कुमार पटेलसँग संचालक पाण्डेले ब्लेङ्क चेक लिएका थिए । फर्मका बजार प्रतिनिधि नितेश कुमार चौरसियाले दैनिक १० देखि ३० हजार रुपैयासम्म संकलन गरि ७७ लाख रुपैया बुझिसकेको प्रबन्ध निर्देशक सिन्हाको भनाई छ ।
साँवा ५ लाख तथा व्याज ८ लाख गरि १३ रुपैयाँ जति बाँकी रहेकोमा हाल आएर फर्मका अध्यक्ष पाण्डेले सादा चेकमा ८२ लाख रुपैया लेखी गरिमा विकास बैंकबाट २०७९ कात्तिक १७ गते चेक बाउन्स गराई जिल्ला अदालत पर्सामा मुद्दा हालेको सिन्हाको भनाई छ ।
यसैगरी रौतहट जिल्ला परोहा नगरपालिका – ४ घर भई हाल वीरगंज – ११ मुर्ली निवासी किराना पसल व्यसायी दिलीप कुमार साहले पनि फर्मका संचालक पाण्डेबाट पीडित भएको आरोप लगाएका हुन् । उनका अनुसार आफुले २०७६ साल माघ १३ गते १ लाख तथा २०७९ कात्तिक महिनासम्म १२ लाख २० हजार गरि १३ लाख २० रुपैया ३६ प्रतिशतको दरले व्याजमा लिएका थिए ।
पटक पटक किस्ता गरि ७ लाख रुपैया पाण्डेलाई बुझाई सकेको अवस्थामा हाल आएर ६३ लाखको चेक बाउन्स गराई मुद्दा हालेको बताए । आफुले रु ७ लाख बुझाईसकेपछि हिसाब किताब गर्दा ६ रुपैया सयकडा (१ लाख रुपैयाको प्रति महिना ६ हजार रुपैया) अर्थात बार्षिक ७२ प्रतिशतको दरले व्याज जोडी १ करोड ४३ लाख रुपैया दिनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
पिडित साहले त्यति दिन नमानेपछि पाण्डेले आफुले दिएकाे व्लेङ्क चेक मध्ये २ वटा चेकमा रु ६३ लाख र रु ३१ लाख रकम भरि चेक बाउन्स गराई मुद्दा हालेकाे वताए । चेक बाउन्सको मुद्दा हाल्नुभन्दा अगावै दिलीप साहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पाण्डे विरुद्ध मिटरव्याज सम्बन्धी उजुरी दिएको कारण १ दिन मात्रै प्रहरीको हिरासतमा रहेर बाहिर निस्केको बताए ।
पैसा पचाउने प्ररपन्च हाे : संचालक पाण्डे
यता दुग्धेश्वर कृषि तथा पशुपँक्षी फर्म लि.का संचालक पाण्डेले आफुले दिएकाे पैसा पचाउन दैनिक बचतका संचालक र दिलिपले विभिन् किसिमकाे परपन्च रचेकाे वताए । उनले यस बिषयमा व्यवहारिक रुपमा २० पटक भन्दा बढि छलफल भइसकसेको बताए ।
उनले स्थानियहरुले समाजिक रुपमा गरेको निर्णय पनि नमान्ने एवं अरुको मेहन्तबाट कमाएको पैसा पचाउन खाजेपछि आफु बाध्य भएर कानुनको सहारा लिएको बताए । उनीहरु बिरुद्धको मुद्दा हाल अदालतमा बिचारा रहेको बताउँने न्याय पाउँनेमा आफु आशावादी रहेको बताए ।
उनले आव २०७८/०७९ मा १ करोड १३ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेकोले पटक पटक दिने भनि सहमति भएको छ । त्यस पश्चात ५/६ लाख रुपैयाँ मात्रै दिएको बताए । उनले आफु कृषि फर्म मार्फत माछा पालन लगायतको कृषजन्य कृयाकलापमा समलग्न रहेको वताउँदै पाण्डेले आफुले भद्र सहमती गरी यदगार र दैनिक कृषि सहकारीका संचालकलाई पैसा दिएको बताउँदै उनीहरुले मेरो सहित आम बचत कर्ताको पैसा समेत लुटने प्रयास गरेपछि कानुनको सहारा लिएको बताए ।
आफुले कसैलाई ऋण दिदा कुनै पासबुक जारी नगरेको एवं सरकारी नियम अनुसार नै व्याज लिने गरेको बताए । तर उनीहरुले व्याजको त कुरै नगरौं सावा नै दम्पच गर्न खाजेपछि बाध्य भएर आफु कानुनको सहारा लिएको पाण्डेले बताए । उनले आफुले फर्मको नामले कर्जा नदिई निजी कर्जा दिएको समेत बताए । तपाई दिएकाे यत्राे ठूलाे रकमकाे स्राेत के हाे ? पत्रकारकाे प्रश्नमा आफुमाथि पनि रु पांच कराेड जति ऋण रहेकाे वताए
पैसा पचाउन उनीहरुले वाउन्सर समेत प्रयोग गरेको दावी गर्दै उनले यस बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अधिकारीहरुलाई समेत जानकारी रहेको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकारीहरुले चेक वाउन्सको मुद्दा मिलाउँन खोज्दा समय दिएर उपस्थित नहुने गरेको कारण चेक वाउन्सको मुद्दा अदालतमा पुगेको पाण्डेले बताए ।
उनीहरु अहिले पनि अदालतको अनुसन्धान प्रक्रियालाई चुनौती दिदै मलाई बदनाम गर्न बिभिन्न खाले प्रोपगाण्डाहरु गरी रहेको पाण्डेको दावी छ । उनले आफ्नो बिरुद्ध उनीहरु बाहेक कसैले मिटर व्याजीको उजुरी नदिएको समेत ठोकुवा गरे ।
तनहुँ र चितवनमा सत्ता गठबन्धनको सर्मनाक हारसँगै सम्भावित राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमबारे बहस छेडिएको छ। बहसको केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस पनि छ, जसको भविष्यबारे चिन्ता-चासो, खिसीटिउरी-खुच्चिङ भावहरू ह्वारह्वार्ती फैलिएको छ। बिरक्तिएकाहरू कांग्रेस सकिएको दाबी गरिरहेका छन्। शुभचिन्तकहरू वैशाख १० को पराजय पार्टी सुध्रने कडी बनोस् भन्ने शुभेच्छा राखिरहेका छन्। बहसको केन्द्रमा अर्को छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। तनहुँ-चितवनमा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति कैयौँले देशकै भविष्य देख्न थालेका छन्। कतिपय भने अझै राष्ट्रिय राजनीतिमा रास्वपाको परीक्षणको पर्खाइमा देखिन्छन्।
जस्तो दृष्टि, त्यस्तै सृष्टि भनेझैँ यो उप चुनावी नतिजाप्रति फरक-फरक नजरियाले फरक-फरक दृश्य देखिएला। म ती सम्भावित सबै नजरबाट यो उप चुनावी नतिजाको समग्र सन्देश व्याख्या गर्न त सक्दिन, तर कांग्रेसको रूपान्तरण चाहने इमानदार कार्यकर्ताले यो नतिजालाई कुन नजरले हेरिरहेका छन् भन्ने चाहिँ जरुर बुझ्न सक्छु। म पनि निरन्तर कांग्रेसको रूपान्तरणको अभियानमा लागेको एक कार्यकर्ता हुँ। अतः पार्टीमा रूपान्तरण चाहिरहेको एउटा कार्यकर्ताका नाताले कांग्रेसले हिँड्नुपर्ने बाटो र मनन गर्नुपर्ने पाटोबारे केही चर्चा गर्छु।
कांग्रेस अहिले मुख्य गरी २ समस्याले थलिएको छ। एउटा आन्तरिक (सांगठनिक) र अर्को गठबन्धन अर्थात् कार्यनीतिक।
सांगठनिक समस्या
देश चलाएको र चलाउने दाबा गर्ने नेपाली कांग्रेसले नीति-नियम र कानुनअनुसार आफ्नै पार्टी चलाउन नसकिरहेको लाजमर्दो अवस्था छ। उसले नेतृत्व छान्न मात्रै महाधिवेशन गर्ने गर्छ। त्यो पनि गर्नै पर्ने भएपछि मात्र, जहाँ पार्टीको नीतिबारे कुरै हुँदैन। महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने भनेर नीतिगत बहस टारिन्छ। तर डेढ वर्ष पुगिसक्दा पनि नीति महाधिवेशनको सुरसार हुँदैन। ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग/समिति/निकायको अत्तोपत्तो हुँदैन। शुभेच्छुक र भ्रातृ संस्थाहरू प्राय: मरे तुल्य छन्। समग्रमा भन्दा पार्टी सङ्गठनका कुनै पनि अवयव चुस्त छैनन्।
यस्तो दुरावस्थाबाट गुज्रिरहेको कांग्रेसलाई अब कसरी चलायमान बनाउने त? काँग्रेसलाई यो अवस्थामा पुर्याउने जिम्मेवारहरू के सच्चिएलान् त? उनीहरूको सच्याइले पार्टी सुध्रिएला त? अहँ! विल्कुलै सुध्रिँदैन। उनीहरूको अधोगति यति बिघ्न खराब छ र सिन्डिकेटको जालो यतिसम्म जेलिएको छ कि उनीहरूलाई त्यसबाट उम्कनै असम्भव प्राय: छ।
अब के गर्ने?
पार्टीको पुनर्संरचना गर्ने। पार्टीको बिस्तार र विश्वासमा ऐजेरु बनेर उम्रिएका ‘व्यवधानहरू’को प्रतिस्थापन नै काँग्रेसलाई पुनर्संरचित गर्दै जीवनन्तता दिने एक मात्र विकल्प हो।
त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसभित्रको सिन्डिकेट तोड्न नीतिगत सुधारको खाँचो देखिन्छ। सिन्डिकेट सञ्चालकहरूले अहिले आफू वा आफूले चाहेको बाहेकका काम हुनै नसक्ने पार्टी ‘इको सिस्टम’ निर्माण गरेका छन्।
इतरका वा उनीहरूले नचाहेका व्यक्तिहरू अगाडि आउनै नसक्ने तारतम्य मिलाएका छन्। क्रियाशील सदस्यता दिने बेलादेखि नै त्यो सुरु हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् चिन्तक स्व. प्रदीप गिरी कांग्रेसमा नेतृत्व चयनको प्रक्रियाबारे व्यङ्ग्य गर्दै प्राय: भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता आफूले चाहेको व्यक्तिलाई मात्र दिने र, उनीहरूकै मतबाट चुनिएर नेता बन्ने ‘अजीबोगरीब’ काइदा छ।’
हुन पनि हो, नयाँ र सक्षम व्यक्ति, जो नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भएर राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहन्छन्, उनीहरूलाई सुरुमै छेकबार गरिन्छ। अर्थात् पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई क्रियाशील सदस्य बन्नबाट रोकिन्छ। ताकि आफ्ना आसेपासे र भारदारहरू नै नीति बनाउँदा र नेतृत्व चयन गर्दा निर्णायक भइरहुन्! आफ्ना भारदारहरू मात्र हुल्ने यो गलत व्यवस्था तत्कालै बदल्नु आवश्यक छ।
विगतको ब्याज भजाउने बाहेक आगतप्रति आशा जगाउने सञ्चार त अहिलेको कांग्रेसले गरेकै छैन। नयाँ र सक्षम पुस्ताका लागि कांग्रेस आकर्षण बन्न सकिरहेको छैन। कयौँ सक्षम कार्यकर्तालाई समयमै नेतृत्वमा पुग्न नदिने गरी समयकै पाबन्दी लगाइएको छ। समय बन्धनरूपी विधानको प्रावधानले नयाँ र सक्षम पुस्ताको अवमूल्यन गरेको छ। अनि पार्टीमा भएकै हरूको पनि भविष्य सुनिश्चित छैन। यस्तोमा कोही किन कांग्रेससँग जोडिन्छ, जोडिइरहन्छ?
कोही सक्षम छ र पार्टीमा क्रियाशील भएको २/४ वर्षमै जिल्ला/प्रदेश को सभापति वा केन्द्रीय कार्यसमिति मै पुग्न योग्य क्षमता दर्साउँछ भने उसलाई १० वर्षे प्रावधानले रोक्ने किन? कोही पार्टीमा आबद्ध भएको पहिलो दिनदेखि नै क्रियाशील हुन चाहन्छ भने उसलाई क्रियाशील सदस्यता किन नदिने? अनलाइन माध्यमबाटै सदस्यता लिन्छु र विधि-विधानअनुसार नै पार्टी हितमा गतिविधिहरू गर्छु भन्ने चाह राख्न कसैले किन नपाउने? अतः काँग्रेसलाई पुनर्जागृत गर्ने नै हो भने अब नेतृत्वरूपी मात्र नभई विधिवत् र नीतिगत अड्चनलाई पनि चाँडै निप्टारा लगाउनै पर्छ।
सबैको चासो र चिन्ता रहेको युवासहित आम मानिसको जीविकोपार्जनको मुद्दाबाट समेत नेपाली कांग्रेस भड्किएको छ। युवा, मजदुर, महिला तथा बालबालिकाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले प्रभावकारी र व्यवहारिक योजना बनाउनै सकेको छैन। कांग्रेसभित्र अहिले युवा नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा भए पनि समग्रमा युवाको विद्यमान अवस्थालाई बेवास्ता गरिएको छ। धेरै नेपाली युवा या त विदेशमा काम गरिरहेका छन् वा लागु औषध दुरुपयोग र आपराधिक सञ्जालको सिकार भएका छन्। जसलाई कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकिरहेको छैन।
अहिले नेपाली कांग्रेसको मिडियासँगको सम्बन्ध र व्यवस्थापन पनि उचित ढङ्गले भएको देखिँदैन। पार्टीका पदाधिकारी र मुख्यालय आफूलाई पारदर्शी, सञ्चारमाध्यममैत्री बनाउन र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थितिको अनुभूति गराउनबाट चुकेका छन्। युवापुस्तासँग जोडिन कांग्रेसले अब तत्कालै सशक्त ‘सोसल मिडिया विङ’ स्थापना गर्नु जरुरी भइसकेको छ।
यी सबैका लागि पार्टी चलायमान गराउने महत्त्वपूर्ण निकाय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने हुन्छ।
गठबन्धनको गलपासो
हाम्रा धेरै नेतागण भन्छन्, गठबन्धनरूपी कार्यनीति नेपाली कांग्रेसका लागि न निल्नु न ओकल्नु भएको छ। तर कांग्रेसका हामीजस्ता कार्यकर्ताको बुझाइ भने त्योभन्दा विल्कुलै फरक छ। हामीलाई लाग्छ, यो गठबन्धनलाई यथावस्थामा अड्याएर राखिरहँदा बरु कांग्रेस थप मक्किँदै जानेछ। र, गठबन्धनलाई दीर्घकालसम्म अपनाउँदा त झन् मृत्युशय्यामै पुग्ने निश्चित छ। त्यसैले गठबन्धनलाई नेपाली कांग्रेसले यथाशक्य चाँडो ओकल्नु नै उचित हुन्छ।
गठबन्धन संस्कृतिलाई बढावा दिँदा नेपाली कांग्रेसको आफ्नोपना नै हराउँदै गएको छ। आफू बलियो हुनेभन्दा पनि परनिर्भरताको मानसिकता हुर्कँदो छ। गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूको दोषको भागिदारी कांग्रेस हुनुपरेको छ। पार्टीको विचार र सिद्धान्त विपरीतका नीति-कार्यक्रममा अमुक राजनीतिक दलको पिछलग्गु बन्नुपरिरहेको छ। प्रस्ट भन्दा गर्वका साथ ‘कांग्रेस हुँ’ भन्न सङ्कोच मान्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यसैले अहिलेको सत्ता गठबन्धन नेपाली काँग्रेसलाई डुबाउने दलदल हो। यसबाट निस्कने बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय नखोजेर मूर्खतापूर्ण रूपमा यसैमा जालोमा अल्झने हो भने कांग्रेस भासिने निश्चित छ।
अब वैधानिक प्रक्रियामा जाने
संगठन सुदृढ पार्ने र गठबन्धनबाट बाहिरिने एजेन्डालाई मूर्तरूप दिन नेपाली कांग्रेस यथाशक्य चाँडो वैधानिक प्रक्रियामा जानै पर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मञ्च हो पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय केन्द्रीय महाधिवेशन। कांग्रेसले अघिल्लो वर्ष मंसिरमा महाधिवेशन हुँदा नीतिबारे पछि छलफल गर्ने भन्दै ६ महिनाभित्रै नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत नीति महाधिवेशन त भएकै छैन, सांगठनिक इकाईहरूको गठन र गतिविधि पनि शून्य छन्। डेढ वर्षसम्म पनि पार्टीलाई गति दिने सुरुआत गर्न नसक्नु वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको अक्षमता नै हो।
अब पनि ६ महिनापछि नीति महाधिवेशन गर्ने र त्यसको २/३ वर्षपछि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने परम्परामै अल्झिने समय छैन। त्यसैले विद्यमान विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गराउनेतर्फ ‘सुदृढ कांग्रेस’का हिमायतीहरूले पहलकदमी लिनै पर्छ। यसका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिबाटै निर्णय भए सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। अन्यथा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले लिखित रूपमा निवेदन दिएमा पनि ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति बाध्य हुन्छ। मजस्ता कांग्रेसका आम कार्यकर्तालाई कांग्रेसको सुदृढीकरण चाहने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या ४० प्रतिशतभन्दा कम होला भन्ने लाग्दैन।
अर्को कुरा, अहिले गठबन्धन तोडिँदा मुलुकमा ठूलै संकट आइपर्ने भाष्य बग्रेल्ती आउने निश्चित छ। लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने जस्ता चिन्ता र चासोहरू घनिभूत हुन सक्छन्। तर त्यस्ता सम्भावित भाष्य अनि चिन्ता र चासो यथार्थपरक होइनन्। सत्ता र पार्टीमा हालीमुहाली गरिरहेकाहरूको रोजीरोटी खोसिने भएपछि यस्ता भयहरू सृजना गर्ने प्रयास गरिएका हुन्।
हामी त बरु के बुझ्छौं भने यो गठबन्धन भई रहँदासम्म माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरूमा संकट छ। किनभने अहिले सत्ता गठबन्धनका स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक गतिविधिले नै प्रतिगमनका भूतहरूलाई सलबलाउन दुरुत्साहन गरिरहेको छ। कांग्रेस गठबन्धनबाट बाहिरिँदैमा अर्को सरकार नै नबन्ने अवस्था कदापि आउँदैन। त्यसैले विशेष महाधिवेशनमार्फत कांग्रेसले वर्तमान गठबन्धन तोडेर ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने ध्येय राखोस्। कदाचित आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सकेन भने पनि प्रतिपक्षमा बसेर राजनीतिक उपलब्धि जोगाउनेतर्फ भूमिका खेल्न मानसिक रूपमा नेपाली कांग्रेस तयार रहोस्।
(झा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता र तराई-मधेस समन्वय विभागका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य हुन्।)
बिरगंज स्थित रामगढ्वा १७ नं वडा मा रहेको यादगार बचत तथा ऋण सहकारी सस्था का संचालक फरार भएका छन। सर्वसाधारण जनता ले जम्मा गर्दै आएको रकम लिएर सहकारी का संचालक फरार भएका छन। एक बचतकर्ता का अनुसार सर्वसाधारण ले जम्मा गरेको लगभग १० करोड रकम लिएर संचालक समिति का अध्यक्ष राहुल सिंह तथा कोषाध्यक्ष बलराम साह फरार भएका छन। बिगत धेरै दिन देखि सहकारी मा रकम जम्मा गर्दै आएका रानिघाट निवासी अनिल स्वर्णकार ले बताएका छन। उनका अनुसार आफू ले कडा मेहनत गरि कमाएको रकम सहकारी का संचालक लिएर फरार भएको मा धेरै नै मर्का मा परेको बताए । घर खर्च कटाएर केही पैसा भबिस्य को लागि जम्मा गर्दै आएको मा त्यो पैसा पनि संहकारी का अध्यक्ष राहुल सिंह तथा कोषाध्यक्ष बलराम साह ले लिएर फरार भएका छन। उक्त सहकारी का मार्केटर रहेका धर्मेद्र रौनियार संग बुझ्न खोज्दा संचालक फरार रहेको बारे आफू जानकारी नरहेको बताए । बिगत दुई तीन महिना देखि सहकारी का कार्य शंकास्पद रहेको जानकारी पाउँदा बचतकर्ता ले पैसा निकाल्न खोज्दा सहकारी का कोषाध्यक्ष बलराम साह ले आफू स्थानिय भएको तथा आफ्नो घर यहि रहेको आफू नभाग्ने बताएर बचतकर्ता लाई आश्वासन दिएका थिए तर बिगत एक महिना देखि स्वम बलराम साह फरार रहेका छन।
विगत लामो समयदेखि संचालित सो सहकारी सँस्थामा रानीघाट, अशोकवाटिका, श्रीपुर, रामगढवा क्षेत्रका अधिकाँश सर्वसाधारणहरुले खाता खोली रकम बचत गर्दै आएका थिए ।
बानेश्वर घटनामा प्रहरी भन्छः प्रकाउ गर्ने हतारमा मुखमा हात पुगेको होला, थुनेको हैन् ।

हिजो दिउँसो काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध नाराबाजी गर्नेहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने क्रममा मुख थुनेको भिडियो अहिले सर्वत्र चर्चामा छ।
तर नेपाल प्रहरीले भने उक्त घटनामा नियतवस मुख नथुनेको जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले हतारमा प्रकाउ गर्ने क्रममा मुखमा हात गएको हुन् सक्ने बताएका छन्।
उनले भने, ‘पक्राउ गर्ने हतारमा मुखमा हात परेको हुन् सक्छ। आतिएर गरेको हुन् सक्छ। नियत वस मुख थुनिएको होइन्।’

बीरगन्ज । बीरगन्जको स्थानीय वासीन्दाहरुले बीरगन्जको मुख्य सडकको अतिक्रम हटाउनु पर्ने माग गरेका छन् । पथलैया देखि गण्डक सम्मको २५/ २५ मिटरको अतिक्रम हटीसके पनि गण्डक देखि मितेरी पुल सम्मको अतिक्रम सर्वोच्च अदालतको निषेधाज्ञा को कारण हटन सकेको छैन । ‘ ३ वर्षमा १६ पटक पेसी चढीसक्दा पनि ‘ हेर्न नभ्याइने ‘ भन्दै सर्दै आएको छ । १७ औ पटक सोमबार फेरि पेसी छ हेरौ सर्वोच्च अदालतले कुनै आदेश गर्छ या फेरि हेर्न नभ्याउने भन्दै टर्छ ‘ बीरगन्जका राजु कुमार साह बताउन्छन।
त्रिभुवन राजपथमा पर्ने बीरगन्जको मितेरी पुलदेखि गण्डक चौकसम्म मुख्य सडकको मुख्य विन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर अतिक्रमित घर टहरा हटाउन सडक डिभिजनको निर्णयविरुद्ध परेका रिट को सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी छ । पटक पटक गरि १६ पटक सम्म स्थगित हुन्दै आएको पेसी १७ पटक सोमबार सुनवाइ हुन्दैछ । यसपटक को पेसी को क्रम संख्या ६ नम्बर रहेको छ ।
लक्ष्मण साह रौनियारसमेत त्रिभुवन राजपथ विस्तारको काम रोक्न २०७६ असोज ७ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन दिएका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, सडक डिभिजन हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना वीरगन्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, मालपोत कार्यालय पर्सासमेत मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यसै मुद्दाको लगाउमा २०७६ पुस २१ गते राजकुमारी देवी तुल्स्यान, २०७७ माघ २७ गते भरतप्रसाद रौनियारसमेत, २०७६ कात्तिक १७ गते वीरेन्द्रकुमार संघई, २०७५ मंसिर ११ मा विक्रम गुरुङले दर्ता गरेको उत्प्रेषण मुद्दासमेत रहेको छ । कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको यो मुद्दाको २०७६ असोज ८ गते पहिलो पेसी थियो भने आउँदो फागुन १५ गते १७ औं पेसी रहेको छ । २०७९ भदौ २० मा १६ औं पेसी परेको थियो । प्रत्येक पेसीमा हेर्न नभ्याइएको भन्दै अर्को पेसी तोकिने गरेको छ । २०७६ माघ २१ को पेसी पछि एकैपटक एक वर्ष पछि २०७७ फागुन १७ गते पेसी , त्यय पछि २०७८ मा ३ पटक र २०७९ मा भदौ पछि फागुन १५ गते सोमबार पेसी तारेख परेका छ ।
जब जब अदालतमा परेको पेसीको म्याद नजिकिन्छ तब तब वीरगन्जमा सडक विस्तारको यो विषयको चर्चा चुलिन्छ । अब महानगरवासीको नजर फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतमा परेको यो मुद्दाको पेसीमा छ । आफ्नो सहरको स्वरूप परिवर्तन गरिने र मुख्य सडकको कायापलट नै हुने भएकाले अधिकांश महानगरवासी यो विषयलाई चाख लिएर हेरिरहेका छन् ।
वीरगन्ज आदर्शनगर निवासी जयप्रकाश लोहिया लामो समयदेखि वीरगन्जको सुन्दरता र भविष्यसँग जोडिएको यो समस्याले अब निकास पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘धेरै लामो समय हामीले बाधा अवरोध र कानुनी झमेलाका कारण खर्च गरी सक्यौं,’ उनले भने, ‘वीरगन्ज महानगरको भविष्य र प्रतिष्ठा जोडिएको यो विषयलाई अब कुनै पनि बहानामा बाधा अड्काउ गरिराख्नुभन्दा निकास दिनु उचित हुन्छ ।’
व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना वीरगन्ज पथलैया कार्यालयका सूचना अधिकृत इन्जिनियर सञ्जीव गुप्ता अदालतबाट क्लिन चिट पाइए राजमार्गको दुवैतर्फ २५/२५ मिटर विस्तारको कामलाई गति दिन कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । वीरगन्ज महागनरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार राजमार्गको दायाँबायाँ सडक विस्तार भएमा त्यसमा आफ्नो बाधाविरोध नरहने बताउँछन् ।

यातायात मजदुरहरुले काठमाडौंका माछापोखरी र नयाँबसपार्क क्षेत्रमा सोमबार गरेको प्रदर्शनको क्रममा तीन ठाउँमा मोबाइल पसलमा लुटपाट भएको छ । आठदेखि १० करोड रुपैयाँ बराबरको लुटपाट भएको नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघले दाबी गरेको छ ।
सोमबार बेलुकी ल्होत्से मलमा एक हुल प्रवेश गरी तोडफोड र मोबाइल पसलमा लुटपाट गरेको थियो । ल्होत्से मलमा मोबाइल पसल सन्चालन गरेका र नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्जुन चालिसेले लुटपाट र तोडफोडबाट ८ देखि १० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताए । चालिसेका अनुसार उनको मोबाइलको स्टोर रुम, पसल र सर्भिस सेन्टरबाट मोबाइल तथा तिनका पार्टपूर्जा लुटपाट भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भएको छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सोमबार साँझ बसेको बैठकले मन्त्रालय भागवण्डा टुंग्याएको छ, जसअनुसार राप्रपाले तीन मन्त्रालय पाएको छ ।
राप्रपाले उर्जा, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाएको छ । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन उपप्रधानसहित उर्जामन्त्री हुनेछन् ।