राजनीति

संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धनको निरन्तरताबारे नेपाली कांग्रेसले कुनै नयाँ फैसला गरिसकेको छैन। यसको सोझो अर्थ गठबन्धनको पूर्ववत् निर्णय यथावत छ भन्ने नै हो। त्यसैले आउँदा निर्वाचनको मुखमा पनि नेपाली कांग्रेस गठबन्धन विवादमा उल्झिने सम्भावना प्रशस्तै छ।

गठबन्धनका सम्बन्धमा विभाजित मतले कांग्रेसप्रति आस्थावान जनाधार मक्किएको त छ नै, सांगठनिक मजबुती पनि कमजोर हुँदै गएको छ। सत्ता गठबन्धन निर्वाचन गठबन्धनमा परिणत हुँदैगर्दादेखि नै नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट विरोधका स्वरहरू बाहिरिए। तर ती स्वरहरू आपसमा सम्मिश्रण नहुँदा नेतृत्वलाई सन्न बनाउनेगरी चर्को भने सुनिएन।

जतिजति निर्वाचन नजिकिँदै जाला त्यतित्यति विरोधका स्वर जरूर उछालिनेछन्। किनभने, सत्ता गठबन्धनको निर्वाचन लक्षित गठबन्धनले तत्कालीनरूपमा सिट संख्या बढाएको जस्तो देखिए पनि त्यसबाहेकका सवालमा नेपाली कांग्रेसमा पूर्णरूपेण क्षति पुगेको प्रस्ट भइसकेको छ।

कयौं क्षति हामीले यो बीचमा अनुभूत गरिसकेकै पनि छौं। क्षतिका कयौं संकेतहरू अझैं देखिँदै छन् र त्यसबाट पूर्णतया जोगिनसक्ने उपाय यथावस्थामा सम्भव पनि देखिँदैन।

खासगरी नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, संगठन, नेतृत्व, जवाफदेही र कर्यप्रदर्शन जस्ता सवालमा पार्टीभित्रै र सुभेच्छुकहरूबाट समेत गम्भीर चिन्ता जताइएको छ। हुन पनि हो, गठबन्धनको गञ्जागोलमा कांग्रेसको मौलिकता गुमेको छ, गतिशिलता रोकिएको छ अनि लक्ष्यप्रतिको दृष्टिभ्रम सघन हुन पुगेको छ।

यस्ता चिन्ताजनक विषयहरूमा बेलैमा चिन्तन नगर्ने हो र नसच्चिने हो भने नेपाली कांग्रेसका लागि यो गठबन्धन अझैं कसिलो गलपासो हुने निश्चित छ।

सत्तासीन दलहरुबीच निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको फैसलाको घानमा अन्य एकाइका नेतृत्वहरू पनि फस्दैछन्। न त केन्द्रीय फैसलाविरुद्ध खुलेर जानसक्ने, न आत्मसात गर्न सक्ने! नेता-कार्यकर्ता मझधारमा छन्। यस्तो असमञ्जसको मनस्थितिमा गुज्रिरहेको नेतृत्वले न दिशा दिन सक्छ, न गति लिन सक्छ। जसका दृष्टान्तहरू बैशाख ३० को निर्वाचन सेरोफेरोमा त देखियो नै, अहिले झनै झाङ्गिँदो छ। थुप्रै पालिकाहरूमा आफू बलियो हुँदाहुँदै पनि कयौं पदमा उम्मेदवारी नै दिन नपाउने बाध्यताले केन्द्रीय नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि त थियो नै। उत्पन्न असहज अवस्थालाई काबुमा ल्याउन नसक्ने स्थानीय नेतृत्वप्रति पनि कार्यकर्ताहरूको असन्तोष बढेको छ।

अहिले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका क्रममा विभिन्न जिल्लामा गठबन्धन छिन्नभिन्न भएको छ। थुप्रै ठाउँमा गठबन्धनको निर्देशनविपरीत विरोधी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ भएको छ।

गठबन्धनका साझेदारहरूले ‘खाउञ्जेल आफ्नो खाइसक्यो बिरानो’ भने झैं व्यवहार कांग्रेससँग देखाएको पाइएको छ। यसको एउटा उदाहरण पर्सा जिल्ला पनि हो। जहाँ प्रमुख र उपप्रमुखमा झन्डैझन्डै एकल बहुमत नजिक रहेको (२८ मा १२) पर्सामा पनि कांग्रेसका सबै उम्मेदवारले हार्नुपर्‍यो।

केन्द्रीय नेतृत्वको फैसलाअनुसार कांग्रेसले मैदान छाडिदिँदा वीरगञ्ज महानगरको प्रमुख पदमा चिठ्ठा पारेको जसपाले कांग्रेससँग दगाबाजी गर्दै समन्वय समितिको नेतृत्व पनि हत्यायो।

जम्मा ५ मतभार रहेको जसपा आफैंले प्रतिगामी भन्ने गरेको एमालेसँग समन्वय समितिको नेतृत्व पाउनकै खातिर टाउको जोड्न संकोच मानेन।

हो, यो किसिमको राजनीतिक बेइमानीप्रति जसपालाई धारेहात लगाउन सकिएला। अन्यत्र यस्तै गतिविधि गर्ने दलहरूको इमानमाथि प्रश्न उठाउन पनि सकिएला। तर त्यो मात्र काफी पक्कै हुँदैन। अरूलाई दोष लगाउँदैमा कांग्रेसका जिम्मेवार भनिएका नेताहरूको नेतृत्वशैली र क्षमताप्रतिको प्रश्नमा लगाम लाग्नु हुँदैन। जित्नुपर्ने निर्वाचन किन हारियो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ त खोज्नै पर्छ, सम्बन्धितबाट आउनै पर्छ।

गठबन्धनका नाउँमा नेपाली कांग्रेसले कैयन पालिकामा उम्मेदवार नै खडा गरेन। गठबन्धनको चक्करमा कांग्रेसका क्षमतावान र योग्य नेता-कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि हुने अवसरबाट वञ्चित भए।

राजनीतिक वञ्चितिकरणमा परेका यस्ता नेता-कार्यकर्तालाई न उनीहरूको भविष्यप्रति आशा जगाउने काम भयो,  न चित्तबुझ्नेगरी सम्झाउन नै आवश्यक ठानियो। जसले गर्दा निर्वाचन गठबन्धन बनेदेखि नै कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ताहरूको पलायन हुन सुरू भयो।

केही ठाउँमा गठबन्धनको बलमा नेपाली कांग्रेसले तत्कालका लागि मत बढायो होला। जित्यो पनि होला। तर यो मतप्राप्ति र जिताइ कदापी दिगो हुन सक्दैन। लामो त्याग र सङ्घर्षपछि मुकाममा पुग्नैलाग्दा कयौं नेता-कार्यकर्ताको अवसरको ढोका थुनिएको छ।

कयौंलाई ‘तँ नभए पनि हुन्छ’ शैलीमा धकेलिएको छ। योग्यताभन्दा बढ्ता अवसर खोजेर कसैले पार्टी छाड्छ भने त्यसमा चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्छ कि, ‘अवसरवादी रहेछ, गयो, राम्रै भयो।’ तर  बहिष्करणमा परेर नेता-कार्यकर्ता विरक्तिनु अनि निरन्तर पलायन भइरहनुले स्वभाविकरूपमा चिन्ता जन्माउँछ नै।

गठबन्धनमा गिजोलिँदा नेपाली कांग्रेसको संगठन स्वस्तफूर्त चलायमान हुन नसकेकोमा पार्टीका नेताहरू जानकार नभएको पक्कै होइन। तर पनि उनीहरू पार्टीको संगठन सुदृढीकरणमा भन्दा पनि गठबन्धन दलको आडमा बढ्ता भरोसा गरिरहेको देखिन्छ। कांग्रेसका नेताहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ताभन्दा गठबन्धन दलका कार्यकर्ताको चिन्ताले धेरै सताउन थालेको छ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीले मसँगको एउटा संवादमा बडो कठोर भएर भनेका थिए- ‘हाम्रा सभापति अब हाम्रो मात्र रहनुभएन। उहाँ अब गठबन्धनको संयोजक हुनुभयो। उहाँलाई मेरो चिन्ता जति छ, त्यति नै रेनु दाहालको पनि छ। जति कांग्रेस कार्यकर्ताप्रतिको जिम्मेवारी छ, त्यति नै गठबन्धन दलका कार्यकर्ताप्रति पनि।’

कामना गरौं, ती पदाधिकारीले भनेजस्तै सभापतिको चिन्ता र जिम्मेवारीवोध कांग्रेसभन्दा बढी गठबन्धनका लागि नहोस्।

गठबन्धनकै कारण कांग्रेसको जवाफदेहीमा पनि ह्रास आएको छ। गठबन्धनको विवादले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढेको छ। केन्द्रले गठबन्धनको बचाउ गर्दै यसलाई लोकतन्त्र रक्षाको लडाईं भन्छ। यसका विरुद्ध जानेलाई अनुशासन र पार्टी नीतिविपरित भन्दै कारबाहीको डण्डा चलाउने चेतावनी दिन्छ।

असन्तुष्ट नेता-कार्यकर्ता आफ्नै संगठनप्रति बेइमानी गर्न नसक्ने भन्दै केन्द्रीय नेतृत्वले गठबन्धन सारथीहरूलाई दिलाएको विश्वास धर्मराइदिन्छन्। यसरी न गठबन्धन दलहरूलाई लगाएको गुणप्रति सम्मान व्यक्त हुनसकेको छ,  न आफ्नै नेता-कार्यकर्ताहरूको इमान र आस्थाको सवाल सम्बोधन भएको छ।

निष्कर्षमा भन्दा, गठबन्धनका सवालमा आन्तरिक ध्रुबिकरण तीव्र छ। ध्रुबिकरणकै कारण श्रृजित अवस्थाले पार्टीमा आन्तरिक अविश्वास झनै बढाउँदै लगेको छ। एउटाले अर्कोलाई गलत देखाउने अभ्यास भइरहेको छ। तर गल्तिप्रति जवाफदेही हुन कोही पनि चाहिरहेको छैन। जिम्मेवारी उठाउने तत्परता देखिएको छैन।

फलत: नेता-कार्यकर्ताहरूमा नैराश्यता छाएको छ। सिद्धान्त, विचारधारा र मान्यताको राजनीतिमा ह्रास आएको छ।

र, कांग्रेस र कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यप्रदर्शन पनि खस्किने परिस्थिति बनेको छ।

(झा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्)