pilot

वीरगञ्ज । भन्सारमा व्यवसायीको सामान जाँचपास गर्न सघाउने क्लियरिङ एजेण्टले एक हजारदेखि दुई हजारसम्म पारिश्रमिक बापतको शुल्क लिन्छन् । वैधानिक रुपमा सिधा हुने आम्दानी अनुमान गर्न सकिए पनि वीरगञ्जका एक भन्सार एजेण्ट मनोज राउतको आम्दानी अकल्पनीय छ ।

छपकैया १ स्थायी घर भएका मनोजको वीरगञ्जमा मात्रै दर्जनौँ व्यवसायिक तथा आवासीय घर छन् । काठमाडौंको असनलगायतका स्थानमा समेत व्यवसायिक र आवासीय घरहरू छन् । नेपालका अन्य शहरहरूमा पनि रियलस्टेटमा उनको ठूलो लगानी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । हालसालै उनले दुवईमा पनि सम्पत्ति जोडेको स्रोतको भनाइ छ ।

छोटो समयमै एउटा क्लियरिङ एजेन्टको यो सबै कसरी सम्भव भयो ? उनले कसरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरे ? भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । भन्सार एजेण्टहरू जाँचपासको काममा केन्द्रित भइरहँदा उनले मोटो रकम खर्चेर शक्तिकेन्द्रको आडमा सेटिङ मिलाउने गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार एउटै प्रज्ञापन पत्रबाट उनले धेरै मालबाहक गाडी पास गरेर राजस्व छल्ने हो । यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । वीरगञ्ज भन्सारले मात्रै नेपालको भन्सार क्षेत्रको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । प्रमुख मालवस्तुहरू वीरगञ्ज भन्सारबाटै भित्रने गर्छ ।

अकूत सम्पत्ति आर्जनको मुख्य रहस्य नै भन्सार छली, न्यून मुल्याङ्कन र एउटै प्रज्ञापन पत्रबाट धेरै गाडी पास गर्नु नै हो भनिन्छ । राजश्व छल्ने उनको अभियानमा वीरगञ्ज भन्सारका कर्मचारी, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले साथ दिएका छन् । उनीबाट भन्सार कर्मचारीले पाउने बापतको रकमको छुट्टै बहिखाता राखेर उक्त रकमसमेत उनले नै रियलस्टेटमा लगानी गर्ने गरेको आरोप छ ।

घुसबाट प्राप्त हुने धनराशी उनले कर्मचारीको आम्दानीको श्रोत देखाउन नसक्ने भएकाले भन्सार विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको पैसा पनि उनले नै व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । भन्सार क्षेत्रमा उनको सेटिङ यति बलियो छ कि प्रहरीले कुनै ट्रकमा शंका लागेर सामान चेकजाँच गर्न खोज्दासमेत सक्दैन । केही समयअघि बाराको पथलैयामा विशेष सुराकीको आधारमा प्रहरीले उनको मालवाहक गाडी चेकजाँचको लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

श्रोतका अनुसार उक्त गाडीमा ४ करोडको मोटर पार्ट्स र जिन्सका कपडाहरू थिए । वीरगञ्ज भन्सारमा ८० लाखको न्यून मुल्यांकन गराएर उनले उक्त गाडी काठमाडौं पठाएका थिए । प्रहरीले उनको गाडी पथलैयामै चेकजाँच गर्न खोजे पनि सकेन ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले उक्त गाडी पथलैयामा नखोल्न र काठमाडौं पठाउन प्रहरीलाई निर्देशन दियो । प्रहरीले छोडेपछि गाडी काठमाडौंको लागि हिँडे पनि विभागमा नपुगी मनोजको गोदाममा पुग्यो । उनको तस्करीको साम्राज्यमा यो घटना एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो ।

केहि समयअघि उनीविरुद्ध भन्सार छलेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणसहित सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा मुद्दा परेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग पुगेर उनको मुद्दा किनारा लगाएको स्रोतले बतायो । उनले बालाजी क्लीयरिङमार्फत् एजेण्टको काम गर्दै आएका छन् भने उनकै सहोदर भाई अशोक राउतको नाममा रहेको अशोक रोडवेजमार्फत राजश्व छलिका सामान ढुवानी हुँदै आएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
सभार :- दृष्टि न्यूज

मालपोत कार्यालय पर्साका चार जना कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् ।
राजश्व हिनामिना भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा उनीहरु दोषी ठहर भएका छन् । मालपोत कार्यालयका तत्कालीन दुई जना प्रमुख, एक नायब सुब्बा र एक जना लेखापाललाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रमुख प्रकाश प्रसाद पोखरेल, गमबहादुर विश्वकर्मा, नायब सुब्बा मदनप्रसाद गुप्ता र लेखापाल नागेन्द्रप्रसाद चौधरीलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, नारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलाशले गएको बुधबार चारै जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले चारै जनालाई सजाय निर्धारणका लागि पेश गर्ने आदेश दिएको छ ।

मालपोत कार्यालयमा रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ साल चैत २८ गते चारै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गराएको थियो ।

अख्तियारले उनीहरुले मालपोत कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा जग्गा किनबेचका क्रममा विभिन्न लिखतबाट उठेको राजस्व रकम नियम अनुसार दाखिला नगरी हिनामिना गरेको पाइएको थियो । विभिन्न मितिमा जग्गा किनबेचको क्रममा उठाएको राजस्व रकम दाखिला नगरी हिनामिना गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न रहेको पाइएको अख्तियारले जनाएको थियो ।

अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रकाशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध ९३ लाख ६६ हजार २०९, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गमबहादुर विश्वकर्माविरुद्ध एक लाख ४१ हजार ८२५ रुपैया बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गराएको थियो ।

यसैगरि कार्यालयका तत्कालीन नायवसुब्बा मदन प्रसाद गुप्ता र तत्कालीन लेखापाल नागेन्द्रप्रसाद चौधरीविरुद्ध जनही ९५ लाख ८ हजार ३४ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो।

लिखित परीक्षा र ट्रायलविनै एक लाख दुई हजार सवारी लाइसेन्स जारी गरिएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ । बुधबार यातायात व्यवस्था विभागबाट अख्तियारले फर्जी लाइसेन्सका कागजात लगेको छ ।
छानबिनको नेतृत्व गरेका अनुसन्धान अधिकृतसहितको टोली विभाग पुगेर कागजात लगेको हो । केही समयअघिदेखि नै अख्तियारले यस सम्बन्धमा छानबिन गरिरहेको स्रोतले बतायो । विभागले गरेको आन्तरिक छानबिनले विषयलाई थप उजागर गरिदिएपछि अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ ।

‘सवारी लाइसेन्सको काम कसरी भइरहेको छ, कसरी सुधार गर्न र अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेलगायतका विषयमा अख्तियारको टोलीले चासो राखेको थियो,’ विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने, ‘अनुसन्धानका लागि विभागले गरेको छानबिनको कागजात पनि माग्नुभएको थियो ।’ विभागले लाइसेन्सका सम्बन्धमा देखिएका समस्या पनि अख्तियारलाई जानकारी गराएको छ ।
विभागले गरेको छानबिन प्रतिवेदन पनि अख्तियारलाई बुझाएको छ । एक महिनाअघि विभागले सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा विभागकै शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, आइटी इन्जिनियर बोधराज बराल र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का डिएसपी तपनकुमार दाहाल सदस्य रहने गरी छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत शुक्रबार महानिर्देशक रिजाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अख्तियारको निर्देशनपछि अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि फर्जी लाइसेन्सका सम्बन्धमा छुट्टै छानबिन गरिरहेको छ । लाइसेन्सबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई यस विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारकै पत्राचारका आधारमा मन्त्रालयले तीनसदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले पुसको दोस्रो साता सिडिई सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत कमल पन्थी र कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गरेको छ । समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
श्रौत :- नयापत्रिका ( Naya patrika)